चीन-नेपाल र भारतबीच विकासको त्रिदेशीय साझेदारी हुन जरुरी : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं, असोज २१ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन–नेपाल र भारतको बीचमा विकासको त्रिदेशीय साझेदारी हुन जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार ‘बिआरआईको एक दशक: व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विद्युत् व्यापार नेपालको लागि पहिलो प्राथमिकता नरहेको भन्दै विद्युत् उत्पादनको क्षमता विकास गरी विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनेतर्फ सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले डिजेल र पेट्रोलको आयात कम गर्न सुरु भइसकेको पनि बताए । उनले नेपाल सम्पन्न नभईकन नेपालका कुराहरू शक्तिशाली देशलाई सुनुवाइ गर्न कठिन हुने बताए । यसबारेमा आफूले विभिन्न समयमा चीन र भारतका राष्ट्रप्रमुखसँग छलफल गरिसकेको उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपाल सबैभन्दा पहिला त अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । बलियो हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति हामीले हाम्रा प्राकृतिक साधन श्रोतको प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले बिजुलीको पनि कुरा आयो, हाम्रो कार्यक्रम देशभित्रै बिजुली खपत गर्ने नै हो । विद्युतको व्यापार गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता होइन । तर हाम्रो क्यापासिटी अहिले विद्युत् खपत गर्ने कति छ ? र हामीले त्यसलाई कसरी विकास गर्ने हो ? अहिले नै हेर्ने हो भने हामी ई.भइकल भनेर जसरी हामी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दैछौँ र त्यसले डिजेल र पेट्रोलको आयात कम गर्न सुरु भइ नै सकेको छ । सरकारको प्राथमिकता यतिपटि छ । चीन–नेपाल र भारतको बीचमा एउटा त्रिदेशीय साझेदारी विकासको हुन जरुरी छ । नेपाल अलिकति सम्पन्न नभईकन हाम्रो कुराको सुनुवाइ शक्तिशाली देशलाई गर्न गाह्रो हुन्छ । चीनका राष्ट्रपति शि जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै बसेर यही प्रश्न यसरी नै, गर्न जरुरी छ । के नेपाल जस्तो आर्थिक रुपले पछि परेको देशको कुरा तपाईहरुले गम्भीर रुपले सुन्न तयार हुनुहुन्छ ? हामीले भन्दै गरेको त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिअन्तर्गत गएर के नेपाललाई एउटा ठूला शक्ति राष्ट्रहरु विकासको एउटा तिब्र गतिमा गएका देशहरुबाट लाभ लिनको लागि नेपालको कुराको सुनुवाइ गर्न तयार हुनुहुन्छ ? भनेकै छु । उहाँहरुले सैद्धान्तिक रुपमा यो कुरा सही छ भन्नुभएको पनि हिजो मात्रै हो जस्तो लाग्छ ।’

उनले बिआरआईमा आधारित परियोजना अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए । बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउनका लागि कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिका अनुरुप दुवैका साझा संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १ हजार अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलानात्मक रुपमा लगानी भित्र्याउन नसकेको बताए । नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम सरकारले गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।

प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १ हजार अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलानात्मक रुपमा लगानी भित्र्याउन सकेन । अब हामी छिटै कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिका अनुरुप दुवैका साझा संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र सरकार त्यो दिशामा गम्भीर रुपले अघि बढेको छ । नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ । चिनियाँ पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भुमिका खेलिदिनु हुनेछ । हामीबीच विन विनको सम्बन्ध बिस्तार गरी दुवै देशका हीतको प्रवद्र्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । यो सम्भावनालाई पूराका पूरा अवसरमा बदल्नुछ । बिआरआईमा आधारित परियोजना अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिवद्ध छ । अब बिआरआई परियोजनाको सूचि नभइ कार्यान्वनय योग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी बिआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अघि बढाउन जरुरी छ । यो नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा पनि हो ।’