सशस्त्र प्रहरीमा काज सरुवाको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न देशभरका युनिटमा सर्कुलर

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको लागि काज सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न देशभरका इकाईहरूलाई सोमबार परिपत्र गरेको छ।

व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो अनुकूल कार्यालयमा काज कार्यरत रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी काज सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार पारेको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले बताए।

वास्तविक समस्या भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अधिकतम ६ महिना अवधिको लागि आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहन निवेदन दिनसक्ने र उक्त समस्यालाई मध्यनजर गरी विभागले ६ महिना अवधिसम्म मात्र काज स्वीकृत गर्नेछ ।

काज स्वीकृत भएका कर्मचारीहरूले ६ महिना भन्दा बढी काज बस्नको लागि कबुलियतनामाको फाराम भरी दस्तखत गर्नुपर्ने तथा कबुलियतनामा उल्लेख भए अनुसारको सर्तनामा स्वीकृत भएको ६ महिना काज सुविधा उपयोग गरिसके पश्चात् लागु हुने डिएसपी थापाले बताए।

६ महिना काज सुविधा पश्चात् कर्मचारी सम्बन्धित दरबन्दीमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने छ । तोकिएको समय अवधिभित्र आफ्नो समस्यालाई समाधान गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएमा कबुलियतनामा फाराममा उल्लेख भएका कल्याणकारी सेवा सुविधा, अनपोल तथा एफपीयु मिसन, विदेश तालिम तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने तालिम, कमाण्ड लगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छ।

साथै थप काज बस्ने कर्मचारीहरूलाई बृत्तिविकास अन्तर्गत बढुवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी वार्षिक कार्यसम्पादन र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी बापतको मूल्याङ्कन अङ्क कम मात्रामा दिइने छ ।

हाल काजमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ मापदण्ड अनुसार असोज २२ गतेदेखि लागु हुने गरी ६ महिना अवधि दिइने छ त्यसपछि तोकिएको दरबन्दीमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने छ ।

अस्थायी कार्यालयहरूमा सङ्गठनले आवश्यक ठानी काज खटाइएका तथा स्वास्थ्य, सञ्चार तथा इन्जिनियरिङ, लेखा, कानुन एवं प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार काज खटाई कामकाज गर्न सक्ने छन्, भने सो सेवा तथा समूहभित्रका कर्मचारीहरूले भने कबुलियतनामा फाराम भर्नुपर्ने छैन ।

एक पटक काजको सुविधा लिई सकेका कर्मचारीले कम्तीमा २ वर्षसम्म काजको अर्को सुविधा प्राप्त गर्ने छैन । कबुलियतनामा सर्तको समयावधिको विवरण ६ र ६ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको कल्याणकारी सेवा केन्द्र, यूएन मिसन शाखा, तालिम शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा, सामान्य प्रशासन शाखामा अनिवार्य जानकारी गराउन समेत भनिएको छ ।

काजमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म सरुवा मिलान गर्दा प्राथमिकता दिई दरबन्दी कायम गर्नुकासाथै भूगोल, यातायात लगायतका सुविधाका दृष्टिकोणले सबै कार्यालयहरूमा समान आकर्षण हुन नसक्ने भएको हुँदा सङ्गठनलाई प्राप्त जिम्मेवारी वहन गर्न तोकिएको दरबन्दी संरचना र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न देशका जुनसुकै ठाउँहरूमा खटिई कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले सङ्गठनले लिएको नयाँ नीतिसँगै सेवा सुविधा र कमाण्ड लगायतका क्षेत्रहरूमा समान अवसर दिइने सङ्गठनको नीति रहेको छ ।