सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति विद्युत नियमक आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति इकित गर्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले बिभिन्न संचार माध्यममा भ्रामक र असत्य संमाचार प्रकाशन तथा प्रशारण भएकोले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरि गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ बमोजिम २०७६/०१/२५ मा स्थापना भई यो संस्था स्वाशासित र संगठित संस्था हो । यसले विगत ४ वर्षदेखि भूािमा निर्वाह गर्र्दै आएको छ । आयोगले विद्युत प्राधिकरण तथा उद्योगी र व्यवसायीहरु बीचको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवादको अहिलेको नभएर करिब ८ वर्ष अगाडीको भएको बताएको छ । आयोगले सर्वोच अदालतबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा विधायिकाले निर्माण गरेको कानून पश्चात्दर्शी हुनुहुँदैन, भनि व्याख्या समेत गरेको अवस्थामा आफ्नो स्थापना हुनु अगावैको निर्णय उपर कुनै प्रकारको पश्चातदर्र्शी असर हुने गरी निर्णय गर्न कानूनी रुपले नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमबाट आयोगको नाम जोडी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति सम्प्रेषण भएको भन्दै आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा अध्ययन गरि सत्य तथ्यताका आधारम गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।

ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार सहजीकरण तथा विवाद निरुपण गर्ने सम्बन्धमा तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुरुप गर्नु गराउनु भनि मिति २०७८÷०५÷२४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय प्रतिहरु समेत संलग्न गरी यस आयोगद्वारा पत्राचार गरिएको हुनाले आयोगले कुनै निर्णय नगरेको भन्न मिल्दैन जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले लोडसेडिङ्ग हटिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड महसुलको औचित्य नहुने र साविकको सो व्यवस्था हटाई मिति २०७७/०३/०१ र २०७८/०७/०८ मा नयाँ महसुल निर्धारण गरेको हुँदा यस विषयमा बिभिन्न टिकाटिप्पणी उठाउनु भ्रम मात्र हो । आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोग थप्छ, सोही विवादका सम्बन्धमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२/०३/१२ गतेको ७१० औं बैठकको निर्णय बमोजिम डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने उद्योगी व्यवसायीहरु मार्फत प्रिमियम चार्ज सहितको विद्युत महसुल लागू गर्ने भनि निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा विभिन्न उद्योगहरुलाई पटक(पटक गरी प्रिमियम सहितको महसुल भुक्तानीको निमित्त पत्राचार समेत भएकोमा केही उद्योगीहरुले उक्त महसुल तिर्ने गरेको र केहीले भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण सँग महशुल निर्धारण गर्ने कुनै अधिकार नभएको भनी महसुल भुक्तानी नगरेको अवस्था थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निवेदनमा तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगद्वारा मिति २०७२/०९/२९ को १०३औं र २०७२/१०/१० को १०४औं बैठकद्वारा प्रिमियम सहितको महसुल दर समायोजन गराई लागू हुने गरी निर्णय गरिएको थियो ।

कतिपय उद्योगहरुले प्राधिकरणको डेडीकेटेड महसुल असुल गर्ने निर्णय न्यायोचित नहुने भनी हालसम्म महसुल भुक्तानी गरेका छैनन् भने केही उद्योगहरुले महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय विरुद्ध विभिन्न अदालतहरुमा मुद्दा दायर गरी फैसला तथा आदेश प्राप्त गरेका छन् । साथै केही मुद्दाहरु अदालतबाट खारेज समेत भएका छन् ।

शिवम सिमेन्टको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ कार्तिक २० मा भएको फैसलामा चित्त नबुझाई प्राधिकरणले सो फैसला पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७७ माघ १५ गतेका दिन पुनरावलोकन अनुमति प्रदान भएको र सो मुद्दा हालसम्म विचाराधीन रहेको छ ।यसै सम्बन्धमा, नेपाल सरकार ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले २०७७ असार १८ उपसमिति गठन गरेर विवादका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा २०७७ श्रावण १९ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा विद्युत महसुल विवादका सम्बन्धमा प्राधिकरण र व्यवसायीहरु बीच देखिएको विवाद लगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट समन्वयात्मक रुपमा गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो। सोही निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयद्वारा २०७७ श्रावण १९ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विद्युत नियमन आयोग तथा विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

विधुत नियमन आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निकाय विद्युत नियमन आयोग नभई नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको प्रष्ट पारेको छ । आयोगले २०७७ चैत्र १२ मा विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईन मार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्ता उद्योग व्यावसायीहरुसँगको विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको कारबाहीको अवस्था के कस्तो रहेको छ भनी पत्राचार समेत र प्राधिकरणले २०७७ चैत्र १९ मा प्राधिकरणले आयोगलाई जानकारी गराएको आयोगले भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको कुनै पनि विषय उपर आयोग वा अन्य कुनै पनि निकायले निर्णय वा निर्देशन दिनु न्यायसंगत हुँदैन त्यसैले समाचार प्रकाशन तथा सम्पे्रषण गर्दा सत्यता र अध्ययन आवश्यक छ ।

यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति