ठेक्कामा भष्ट्राचार गरेको आरोपमा पूर्वनगरप्रमुखसहित १२ जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर

भीमदत्त नगरपालिका, कन्चनपुरले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा प्रकृतिक स्रोतबाट (नदीजन्य) प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौता अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आयमा नियम बिपरीत छुट दिएको आरोपमा १२ जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा उनीहरु विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।

भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्र बहादुर बिष्ट र तत्कालीन नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले भीमदत्त नगरपालिका, कन्चनपुरले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा महाकाली नदीजन्य पदार्थको (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो) रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

ठेक्कामा सम्झौता पछि नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउनपर्ने ठेक्का रकममा कुनै किसिमको छुट वा मिनाहाको लागि दावी गर्न पाईने छैन र ठेक्का कवोल गरी सम्झौता भए बमोजिमको रकममा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै किसिमको मिनाह दिईने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि नगरप्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्टको अध्यक्षतामा नगरसभाको निर्णयले राजस्वमा छुट दिने मनसायले ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी सोही कार्यदलको सिफारिसको आधारमा मु.अ. करसमेत १ करोड ३४ लाख ९७ हजमर ४ सय ५३ रुपैयाँ बराबरको रकम छुट दिने निर्णय अनुमोदन गरीएको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना सो बराबरको रकम भीमदत्त नगरपालिका र नेपाल सरकारले पाउने राजस्वमा चुहावट गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताएका छन्।

सुरेन्द्र बहादुर विष्ट र हरिदत्त जोशीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरमा एक करोड चौतीस लाख सन्तानव्वे हजार चार सय त्रिपन्न रुपैयाँ कायम गरीएको छ। उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा घ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्वको दोब्बर जरिवाना हुनसमेत सजायको माग गरिएको छ।

भीमदत्त नगरपालिकाको तत्कालीन राजस्व छुटको लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरु तत्कालीन वडा नं. १७ का वडा अध्यक्ष हिमाल बहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालय सिहं ऐर, लेखा अधिकृत गोबिन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत (छैटौ) बिक्रम भण्डारी र नायव सुव्वा नरेन्द्र देव भट्टले उक्त ठेक्का सम्बन्धमा कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी कार्यालयबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरु सेवासमेत बन्द भएको अवस्थामा राजस्वसँग सम्बन्धित ठेक्का बन्दोबस्ती गरेको पाइएको हो ।

यसरी बन्दोबस्ती गरी ठेक्कामा लगाइएका ठेक्काको कर तथा जरिवाना छुट सम्बन्धमा भवानी कन्स्ट्रकसन प्रा.लि.ले उत्खनन् गरेको परिमाण र उत्खनन् गर्न बाँकी परिमाणसमेतको नापजाँच हिसाब किताब गरी राजस्व छुट दिन नमिल्ने प्रतिवेदन गर्नुपर्ने थियो। तर संघीय आर्थिक ऐन तथा प्रदेश आर्थिक ऐन बिपरीत उल्लिखित प्रावधानलाई वेवास्ता गरी संवैधानिक तथा कानूनी क्षेत्राधिकार बाहिर गई राजस्व रकममा ८३ दिनको मु.अ. करसमेत छुट दिन सक्ने भन्ने प्रतिवेदन पेश गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हो।

हिमाल बहादुर चन्द, हिमालय सिहं ऐर, गोबिन्द उपाध्याय, नरेन्द्र देव भट्ट र बिक्रम भण्डारीलाई एक करोड चौतीस लाख सन्तानव्वे हजार चार सय त्रिपन्न रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्वको दोव्वर जरिवानाको सजाय हुन माग गरिएको छ।

साथै उनीहरुले यथार्थरुपमा जाँचबुझ गरी राजस्व छुट दिन नमिल्ने प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी संवैधानिक तथा कानूनी क्षेत्राधिकार बाहिर गई संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको समेत राजस्वमा असर हुने गरी प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश गरेको पाइएको छ। त्य कसुरमा उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) वमोजिमको कसुरमा सोही ऐन बमोजिम सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिइएको छ।

श्री भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.को संचालकहरु ईश्वरी प्रसाद भट्ट, केशव राज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, ईश्वरी प्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्ट र श्री भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कन्चनपुरको हकमा उक्त ठेक्कामा आफूले गरेको सम्झौता र वोलपत्रको शर्त विपरीत नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा मु.अ. करसमेत छुट गर्ने निर्णय गर्न लगाई राजस्व चुहावटमा मतियार भई उनीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको मतियारको कसुर गरेको पुष्टि भएको हो।

उनीहरुको हकमा मुख्य कसुरदारसँग मागदावी लिएको जम्मा विगो एक करोड चौतीस लाख सन्तानव्वे हजार चार सय त्रिपन्न कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनले निर्देश गरेबमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको छ। ईश्वरी प्रसाद भट्टको मृत्यु भइसकेकोले प्रचलित कानुनबमोजिम उनको हक खाने अंशियार उनको श्रीमती खगेश्वरी भट्टबाट विगो असुलउपर गर्ने मागदाबी लिइएको छ।