ललिता निवासबारे सर्वोच्चको फैसलापछि के भने माधव र बाबुरामले?

काठमाडौं, साउन २२ ।  पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा छानबिनका लागि आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने गर्ने बताएका छन्।

पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा पनि सहर्ष सहयोग गरेको बताउँदै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ।’ उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भएका सबै निर्णयमा निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘ललिता निवासलगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भएगरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ।’

सर्वोच्चको आदेशबारे अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रुपमा कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। रातोपाटीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘यस्तो लफडावाला छ भन्ने थाहा भएको भए त्यो प्रक्रिया नै अगाडि बढाउने थिइनँ। मैले त प्रचण्डजीकै पालामा बनेको गुरुयोजनालाई अगाडि बढाएको न हो।’पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले अदालतको आदेशका बारेमा आफूले पनि के भएको हो भनेर धेरै कुरा बुझिनसकेको बताए। ‘आदेश के कसो हो मैले पनि बुझिसकेको छैन’, उनले भने।

सर्वोच्चले आइतबार गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ– ‘अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिड को माथिल्लो तह) बाट समेत अब उप्रान्तको अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब गर्नु गराउनु।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा ललिता निवासको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ। अब नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इजलासले यो प्रकरणमा मुछिएका योगराज न्यौपानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा नीति निर्मातामाथिसमेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।