सचिव राउतलाई २४ घण्टाभित्र अदालत उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, असार २८ ।  ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वौच्चले आदेश दिएको छ।

आइतबार पक्राउ परेका राउतलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनका भाइ तिलकबहादुरले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट बुधबार दर्ता गरेका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार म्याद बुझेको २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफसहित राउतलाई हाजिर गराउन विपक्षीका नाउँमा आदेश जारी गरेको हो।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे छानबिन गरिहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले राउत पक्राउ गरेको हो। उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा जग्गा सट्टा भर्ना दिने टिप्पणी उठाएको आधारमा उनीमाथि छानबिनका लागि सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

सर्वोच्चले उनलाई पक्राउ गर्नुको कारणसमेत बन्दीसहित पेश गर्न भनेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए संबुदं प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक २४ घण्टा भित्र बन्दी सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परेपछि पेशीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई सुनुवाईको लागि नियमानुसार पेस गर्नुहोला।’