वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेलाई उद्यमी बनाउँदै स्थानीय तह

काठमाडौं , असार २० । विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी र सीप स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले जारी गरेको पुनःएकीकरण कार्यक्रम ८१ स्थानीय तहले लागू गरेका छन्।

यसका लागि छानिएका (वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका) व्यक्तिले ४३ हजार रुपैयाँबराबरको सहयोग पाउँछन्। त्यसबाट उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

उक्त रकम प्रतिव्यक्ति तालिमका लागि ८ हजार र व्यवसाय चलाउन ३५ हजार प्रदान गरिनेछ। कार्यक्रममा ८१ स्थानीय तहबाट ३ हजार २ सय ६० जना तालिममा सहभागी भइसकेको र उनीहरू उद्यमउन्मुख रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानीय तहले कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

बोर्डका सूचना अधिकारी राजन पौडेलले  भने ‘बोर्डले प्रतिव्यक्ति ४३ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउँछ र त्यसको कम्तीमा २० प्रतिशत कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानीय तहले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।’ उक्त रकमले ठूलो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसके पनि स्थानीय तहको समन्वय रह्यो भने नागरिक उद्यमी बन्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ।

विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई राज्यले राहत उपलब्ध गराउने गरे पनि उद्यम गर्छु भन्नेलाई यसअघि नहेरिएकाले यस्ता कार्यक्रम तय गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले बताए।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालमै उद्यमशीलताको विकास तथा सीपको प्रवद्र्धनमा उपयोग गराउने यस कार्यक्रमको लक्ष्य छ। त्यसका लागि २०७९ असार २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले पुनःएकीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो।

त्यसमै आधारित भएर २०८० वैशाखदेखि ८१ स्थानीय तहमा यो लागू भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक डा। द्वारिका उप्रेतीले जानकारी दिए। विदेशमा कमाएको सीप र पैसा स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरी पुनः विदेश पलायन हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यअनुरूप यो सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई यसमा आह्वान गरिए पनि ८१ वटाबाट मात्र निवेदन परेको हो।

धरान उपमहानगरपालिकाले ४०, फिदिम नगरपालिकाले ६०, इलाम नगरपालिकाले ४०, षडानन्द नगरपालिकाले ४० जना वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकामा यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस्ता ८१ स्थानीय तह छन्। स्वदेश फर्किएका नागरिकलाई पुनःस्थापित गर्न सञ्चालन भएको कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा पुर्या‍उनुपर्ने सरोकारवालाको धारणा छ।