देशभरका एक सय ४० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन

काठमाडौं, असार १५ । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एक सय ४० स्थानीय तह अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन्।

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको चरम अभाव देखिएपछि ती स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुन पुगेका छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कतिपय स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैनन्।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका जनशक्ति नै पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अतिरिक्त गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घमा गुनासो गर्ने गरेको बताइएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ४४ नगरपालिका र ९६ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउँदा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर तथा गाउँसभाको सचिव बन्नु परेको थियो।

सङ्घीय तहमा उपसचिव र अधिकृत उपलब्ध नभएका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको मन्त्रालयस्थित स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले  जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको ठाउँमा मन्त्रालयले कार्यपालिकाको सिफारिसमा त्यहीको ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त तोकिएको र सङ्घमा भएका झन्डै एक सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ।

स्थानीय तहमा चाहिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले पठाउने तथा अन्य कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि त्यो गर्न नसकिएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ।

यस्तै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा दैनिक कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको बताएका छन् ।

नगरपालिकाहरुको बजेट निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनसम्म कर्मचारी अभावले समस्या भइरहेको बताउँदै उनले संघीय मामिलालाई बारम्बार भन्दा नटेरेको उल्लेख गरे ।
नगरपालिकामा पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पनि प्रशासन क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयगत उपसचिवहरु पठाउँदा कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

ढुंगानाले भने , प्रशासन क्षेत्रको मान्छेले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा शिक्षा क्षेत्र, राजस्व जस्ता क्षेत्रबाट मान्छे आउँदा नगरपालिकाहरुको कार्य सम्पादनले गति लिन सकेको छैन । यति मात्रै होइन उनले स्थानीय तहरुमा लेखा अधिकृतको पनि अभाव हुँदा समस्या भइरहेको गुनासो गरे ।

त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु नपठाउनु संघीय सरकारको नियतमै प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएकीछिन् ।

नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् भनेर नपठाउँदा स्थानीय तह कमजोर भइरहेका उनले बताइन् ।

पाण्डेले भनिन्, ‘बजेटसहित नीतिगत कुरा कार्यान्वयन गर्ने, भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी प्रमुखको हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने कुरा संघीय सरकारको किन प्राथमिकतामा पर्दैन ? ’

उनले संघीय सरकाले अहिले निमित्त बनाएर पठाइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रशासन क्षेत्रबाहिरको हुँदा स्थानीय तहलाई जेनतेन चलाउने मात्रै सोचेको बताइन् ।

‘स्थानीय तह त यत्तिकै चलिहाल्छ नि भन्ने सोचका साथ निमित्तहरु पठाएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा प्रशासनकै अधिकृत पठाउनुपर्छ, कहिले स्वास्थ्य सेवा, कहिले लेखाको मान्छे पठाएर चल्दैन नि ।’

स्थानीय तहको काम एकघण्टा पनि रोकिन हुँदैन भन्ने सोचका साथ काम गरे मात्रै संघीयता बलियो हुने उनको
भनाइ छ । संघ सरकारले कर्मचारी छैन भन्नु गलत भएको उनी बताउँछिन् ।