संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश उपर प्राप्त उजुरीमा छलफल

काठमाडौँ, २९ जेष्ठं। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सोमबार बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश उपर प्राप्त उजुरी खोली वितरण गर्ने, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइसम्बन्धी कार्यतालिकामाथि छलफल तथा निर्णय गर्ने बारेमा छलफल हुनेछ ।

कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा २९ वटा उजुरी परेको छ । कार्कीविरुद्ध एक जना बहालवाला न्यायाधीशको उजुरी परेको छ भने ७ जना अधिवक्ता, ३ जना अधिकारकर्मी लगायतले उजुरी गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईका साथै अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, यादव कोइराला, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठले उजुरी गरेका छन् । यस्तै अभियन्ता रतन भण्डारीसहितका व्यक्तिहरूले कार्की प्रधानन्यायाधीश लागि योग्य नभएको दाबी गर्दै उजुरी गरेका छन् ।

कार्कीविरुद्ध आर्थिक पाटोका साथै कानुनी पाटोको विषयमा उजुरी परेको सचिवालयले जनाएको छ । समितिले गत जेठ १६ गते १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । जसमध्ये ५ वटा उजुरी इमेल मार्फत आएको र अरु उजुरी लिखित रूपमा कार्यालयमा आएको छ ।

उजुरी:

कार्कीमाथि परेका उजुरीहरु सुनुवाइ समितिले गोप्य राखेपनि केही कानुन व्यवसायीले आफूले गरेका उजुरी सार्वजनिक गरेका छन् । अधिवक्ता अमृत खरेलले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको मिलेमतोमा संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलापको बलमिच्याँई काम भएको उल्लेख गर्दै कार्कीको नाम सिफारिसमा कानुनी वैधता नभएको जिकिर गरेका छन् ।

साथै उनले कार्की न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि नेकपा एमालेको कार्यकर्ता रहेको भन्दै उजुरीमा भनेका छन्,‘दलीय न्यायाधीशका रूपमा छिराएर न्यायालय उपर राजनीतिक कब्जा र नियन्त्रण गर्ने नियोजित उद्देश्यले उहाँलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने प्रमुख सिफारिसकर्ता तत्कालीन कानूनमन्त्री रहेका अग्निप्रसाद खरेलको उहाँ ल फर्मका साझेदार आर्थिक एवं वित्तीय स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ।’

अधिवक्ता खरेलले २०६५ सालमा भएको एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कार्की अध्यक्ष मण्डलमा सचिव रहेको बताएका छन् । एमालेकै टिकटबाट नेपाल बार एशोसिएनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुनका लागि महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक पद र नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पदको दुरुपयोगकर्तालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

कार्की गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश लागि सिफारिस भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आगामी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।