नागरिकता ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास

काठमाडौं, २४ जेष्ठ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

आफ्नो भारत भ्रमण र सार्वजनिक महत्वको विषयमा बुधबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन कार्यक्रममा बा्ल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएको भन्दै नागरिकता ऐन पनि अदालतले नरोक्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।

‘अदालतले पनि संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावना भन्दा बाहिर गएर त पक्कै गर्दैन । हिजो पनि सदन विघटन पटक पटक हुँदा अदालतले पुनर्स्थापना गरेको इतिहास छ। म त्यो विश्वास गर्छु, अन्ततः अदालतको फैसला हामी सबैलाई मान्य हुन्छ नै’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

१७ जेठमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्ध परेको एक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २१ जेठमा उक्त विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो विषयमा २६ जेठमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

संघीय संसदले साउन २०७९ मा पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्। त्यसपछि फेरि दुवै सदनले नागरिकता विधेयक पारित गरेर २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका फेरि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाएका थिए।

संविधानको धारा ११३ ९४० अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्।

२९ फागुनमा भण्डारी शीतल निवासबाट विदा भइन्। उनीपछिका राष्ट्रपति पौडेलले सोही विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका विपक्षी दलले विरोध जनाइरहेका छन्। बुधबार राष्ट्रियसभामा एमाले सांसदले नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई दुई पटक पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विधेयक शून्यमा नजाने बताए।

उनले राष्ट्रपतिकोमा होल्ड भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिलाई मन लागे प्रमाणीकरण गर्ने र मन नलागे प्रमाणीकरण नगरे पनि हुने नजीर बन्ने पनि बताए।

संघीय संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले एक पटक मात्र फिर्ता पठाउन पाउने भन्दै प्रचण्डले दोस्रो पटक पनि पारित गरेको विधेयक फिर्ता पठाउने वा होल्ड गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको प्रचण्डले बताए।

‘दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले विधेयक होल्ड गर्ने ठाउँ छैन। होल्ड गर्दा संविधान डिरेल भयो। अहिले छोडिदिउँ भनेर नयाँ ल्याउँदा फेरि दुई दुई पटक पारित गरेर पठाउँदा पनि प्रमाणीकरण नगरिदिने बाटो खुल्ने भयो। अन्तरआत्मालाई सोधौं(मन परे गर्ने नत्र नगर्ने सार्वभौम अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने गरी खुल्ने भयो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक होल्ड गरेपछि संविधान डिरेल भएको भन्दै प्रचण्डले डिरेल भएकै ठाउँबाट संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने भनी राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको पनि दाबी गरे।

अब यो विषय अदालत गएकाले अदालतको आदेश अनुसार जानु नै उपयुक्त हुने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहोर्‍याए।