नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत: नेता खनाल
काठमाडौं, जेठ १८ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनैपनि विधेयक संसद्ले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसद्को सभामुख मात्रै हुने बताए ।
खनालले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरीत भएको बताए । सभामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । सरकारले कानुन मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उनले आरोप लगाए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिनु गलत भएको बताए । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले अपराधी करार गरी जेल सजाय सुनाएकाले राजनीतिक विषय हो भन्ने बनाएर उन्मुक्ति दिनु गलत भएको उनले बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आलोचना गर्दै देशमा गुण्डा गर्दै सह्य नहुने चेतावनी दिए । देशमा गुण्डागर्दी गर्दै हिँड्ने इच्छा पूरा हुन नदिने उनले बताए । राजाका मान्छेहरुले आफूविरुद्ध नाराबाजी लगाएकोप्रति आक्रोशित हुँदै राप्रपाको अध्यक्ष बनेर प्रतिष्पार्धामा आउन उनले चुनौती दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सर्प पालन प्रकरणमा आफ्नो कुनै अनियमितता भेटे आफू सजाय भोग्न तयार रहेको र कुनैपनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफूबाटै अनुसन्धान सुरु गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्