वन ऐन र नियमावलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, जेठ ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वन ऐन र नियमावलीमा बिभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले देखिएका केही नीतिगत जटिलता र अन्योलतालाई समाधान गरिने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले औंल्याएका वन ऐन र नियमावलीमा देखिएका समस्यामा आफू जानकार रहेको भन्दै यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको बताएका हुन्।
वन क्षेत्रको दिगो ब्यबस्थापन गर्न सकेमा बार्षिक १३ लाख जनसंख्याले प्रत्यक्ष्य रोजगार पाउन सक्ने र बिभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडि बढाउन सकिने देखिएको उनले बताए।
सामुदायिक वनको दिगो ब्यबस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभहरु हुनुका साथै राष्ट्रले पनि आशातीत राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको बिषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहँदै आएको भन्दै यसमा पनि आफ्नो पहलमा केही सुधार भएको जानकारी दिए।
सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्वन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण, ब्यबस्थापन र सम्बद्र्धन गरिने नीति प्रस्तावित गरिएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको मर्म बमोजिम वन क्षेत्रको पुनर्संरचना र दिगो वन ब्यबस्थापन कार्यक्रम लागु गरी वनको सदुपयोग, उत्पादन र वन क्षेत्रको सुशासनबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
हाल नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले देशको करिब ४० लाख जनसंख्यालाई आबद्ध गर्दै २२ लाख हेक्टर वनक्षेत्रको ब्यबस्थापन गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्