जिल्ला स्तरका सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै

काठमाडौं।  सरकारले आजबाट एक दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज गर्दैछ । स्थानीय निकायको चुनाव भएर स्थानीय सरकार आइसकेकाले जिल्ला स्तरमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु अब स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै खारेज गर्न लागेको हो ।

तत्काल १० वटा सरकारी कार्यालय, बिभिन्न विकास समिति र परियोजनाहरु खारेज हुने भएका छन् । संविधानमा अहिले रहेका जिल्लास्तरीय कार्यालयले गर्ने काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ । मुख्यसचिव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले खारेज हुने कार्यालयका कर्मचारी, सम्पत्ति र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

विवरण संकलन सकेकाले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषय हस्तान्तरण हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो । खारेजीमा पर्न लागेका सरकारी कार्यालयहरुको काम अब स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरले गर्नेछ ।