लडाकुहरूलाई राहत स्वरूप दुई लाख दिने निर्णय धेरै पुरानो : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, बैशाख १७ ।   उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनयुद्धका अयोग्य लडाकुहरूलाई दिइने राहतको निर्णयलाई विरोध गर्नु उचित नरहेको बताएका छन् ।

आइतबार जनकपुरधाममा जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रम पछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले शान्ति सम्झौता हुँदा बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई राहत स्वरूप दुई लाख दिने निर्णय धेरै पुरानो रहेको बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो निर्णय एकदमै पुरानो र शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको एउटा पाटोसमेत रहेकोले यसको विरोध कसैले गर्न नहुने बताए । उनले भने, सर्वोच्च अदालतमा पुगेर बहसको विषय बनेर अदालतले समेत स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा यो विषयलाई अनाहकमा गलत प्रचारबाजी गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीतको कार्य भइरहेको उनको तर्क छ ।

उनले प्रहरी समायोजन संघीयताको मर्म अनुसार अगाडि बढाइने बताउँदै प्रहरी समायोजन नहुञ्जेलसम्म प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन, समन्वय र परिचालन गर्न नसक्ने बताए ।

जनकपुरधामको सुरक्षा बैठकबाट राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि प्रहरी प्रशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण, मिटरब्याज, समस्या, समाधान र पीडितलाई न्याय, देश र समाजका देखिएका दलितलाई हुने विभेद, महिला हिंसा, लागु औषधका साथै अन्य अपराध कर्मविरुद्ध सङ्कल्प लिइएको उनले बताए ।

बैठकमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहसहित मधेस प्रहरी प्रमुख, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको उपस्थिति थियो ।