अयोग्य लडाकुलाई रकम, सत्तापक्षबाटै सरकारको विरोध

काठमाडौं, बैशाख १५ । सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहत वितरण गर्न कार्यविधि बनाएपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।

गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यही बजेटबाट लडाकुलाई राहत वितरण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै दलका नेता र सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन् ।

बिहीबारमात्रै कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्न उपयुक्त हुने सुझाव राखेका छन् ।
यता कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारको यो निर्णयलाई गलत भनेका छन् ।

त्यस्तै सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारका काम–कारबाही अत्यन्तै अपारदर्शी भएको बताएका छन् । आर्थिक संकटको समयमा पनि सरकारले प्राथमिकता छनोट गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै उनले तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई रकम दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।सरकारको अक्षमताका संकेत देखिन थालिसकेको पनि उनले बताएका छन् ।

अहिले चुलिँदै गएको आर्थिक संकटलाई तत्काल हल गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि सबै सरोकार निकायसँग छलफल र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याएका छन् ।

आम जनतामा बढेको निराशा र आक्रोशलाई संवेदनशील भएर गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् युनाइटेड मिसन इन नेपाल ९अनमिन० को प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएर प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकुको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नाम र विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गर्नेछन् ।

मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिम निजको नजिकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराउने र हाल नेपालमा नरहेको भए नेपाल फर्किएर आएको बखत पाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ०७३र०७४ को बजेटमै दुई लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रकम वितरण हुन सकेको थिएन ।

०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताले माओवादीका लडाकु हुन मापदण्ड तोक्यो । जसमा नेपाली सेनामा समायोजन हुन ०६३ जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । सोही मापदण्डबमोजिम माओवादी शिविरका ४ हजार ८ लडाकु अयोग्य ठहरिएका थिए । अयोग्य लडाकु ठहर भएका उनीहरूलाई सरकारले तत्काल कुनै सुविधा दिएको थिएन ।