दलीय स्वार्थले न्यायालय नेतृत्वविहीन

काठमाडौं, बैशाख १५ ।  सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूबीच संसदीय समितिको नेतृत्वको भागबण्डामा सहमति भए पनि पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले थप माग राखेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेको छ ।

गत बैशाख ११ गते संवैधानिक परिषदसम्वन्धी विधेयक र संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउन सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल एमाले सहमत भएका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अतिरिक्त अर्को एक समिति र राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति लिन एमाले तयार भएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको फूल हाउसबाट पारित गर्न पनि एमालेले सहमति जनाएको थियो ।

त्यही सहमति एमालेले कार्यान्वयन नगरेपछि बिहिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्ने भनेर कार्यसूचीमा राखिएको विषय नै हटाइएको थियो । पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्दै परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री अर्थात् परिषद्का अध्यक्षबिना नै बहुमत सदस्यबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा एमालेले अडान लिएपछि विधेयक संसद्मा पेश हुन सकेन ।

एमालेले अरू थप माग अघि सारेका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘शीर्ष तीन नेताहरूको बीचमा जुन सहमति भयो त्यो पालना भएन’ उनले भने ‘त्यसकारणले नै संसदीय समिति बनाउने, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कुरामा ढिलाइ भएको हो ।’

मालेसँगको सहमति अनुसार बुधबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति बनाउने लगायतका विषयमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार बुधबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि भनेर राष्ट्रियसभाबाट तीन जना सदस्यको नाम समेत पठाइएको थियो ।

तर, एमालेले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री असहमत भए पनि परिषद्मा रहने बहुमत सदस्यबाट भएको निर्णयअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न एमालेले अडान लियो । सहमति कार्यान्वयनमा एमालेले थप बखेडा झिकेपछि बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित गर्ने भनेर कार्यसूचीमा राखिएको विषय नै हटाइएको थियो ।

यता एमाले भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई संसदबाटै टुंग्याएर जान र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई विशेष समितिबाट टुंग्याउन तयार रहेको बताउदैं आएको छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यसुचीमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा प्रतिपक्षीको भूमिका नरहने एमालेका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् । प्रतिपक्षीलाई दोष लगाउने र प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी हुनबाट रोक्ने काम सरकारले गर्दै आएको बताउदै उनले सरकारले अराजनीतिक काम गर्दै आएको आरोप लगाए ।

उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको प्रमुख हो । कार्यपालिकामा उहाँको असहमतिका बाबजुत केही हुन्न । संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश पनि हुन्छन् । जहाँ कार्यपालिका प्रमुखको सहमति अनिवार्य भन्ने हुनुहुँदैन ।’

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै रूपमा अगाडि बढाउन नदिने एमालेको योजना छ । संसदीय समितिमा छलफल गरेर मात्र पास गर्ने अडान लिएको एमालेले अहिले विधेयकमा भएको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

संविधान अनुसार बनेको परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, संघीय संसद्बाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख रहेको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई नै विशेषाधिकार दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउँदा निर्णय नै नहुने खालको कानुन बनाउन नमिल्ने एमालेको अडान रहेको छ ।

एमालेको यो तर्क मान्न सत्तापक्ष तयार नभएका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । फाष्ट ट्रयाकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरेर सर्वोच्चमा रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको गाँठो फुकाउने सरकारको चाहनामा एमालेको अर्को प्रस्तावले अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका संसदीय समिति बन्न नसक्दा संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयकहरू छलफलको क्रममा अघि नबढी थन्किएर बसेको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि नबढ्दा र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो बन्द भएको छ । सर्वोच्च अदालत १४ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशले चलाइरहेका छन् भने कानुन र संसदीय समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न कठिनाइ रहेको छ । /मध्यान्ह