संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल हुने

काठमाडौं, बैशाख ५ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख ८ गते शुक्रबार बिहान ९ बजे बस्ने गरी परिषद्को बैठक आह्वान गरेका हुन्। सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार भएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गरेका हुन्।

सभामुख देवराज घिमिरेसहित तीन दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति सोमबार छलफल भएको थियो। बैठकमा मुख्यतः प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानबिनसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिका साथ अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहनुभएकाले सर्वोच्चको नेतृत्व कार्यवाहकभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीश नै बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको बताएका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने सन्दर्भमा प्रस्ताव गरेकोमा तीन नेताहरूबीच संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गर्ने र बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई टुङ्ग्याउने सहमति भएको लेखकले जानकारी दिए।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग लागेसँगै सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चल्दै आएको छ। अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन्।

यसैबीच सत्ता साझेदार पाँच दलबीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा छुट्टै छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानबिनसम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिका साथ अघि बढाउने सन्दर्भमा छलफल भएको हो। शीर्ष नेताबीच छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।