फेरियो सत्ता समीकरण, फेरिएन प्राथमिकता

काठमाडौं, चैत २४ । सरकारले प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा एमाले र राप्रपासहितको गठबन्धन फेरेर नेपाली कांग्रेससहितको नयाँ समीकरण बनेपछि सरकारले सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

१० पुसमा नेकपा एमाले र राप्रपासहितका पाँच दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सरकार बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन समन्वय समिति बनेको थियो । ओली नेतृत्वको संयन्त्रले तत्कालीन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, यसबीचमा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड कायमै छन् । तर, उनलाई समर्थन गर्ने दलहरु फेरिएका छन् । सत्ता समीकरण, फेरिए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नयाँ समीकरण अनुसार सार्वजनिक गरेको नयाँ प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम एमाले सहितको सत्ता समीकरण हुँदा सार्वजनिक गरेका अधिकांश प्राथमिकतासँग मिल्दाजुल्दा छन् ।

सत्ता गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तत्काल पूर्णता दिनेलगायतका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सदाचार, सुशासन तथा आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राखिएको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

संयुक्त सरकारका प्राथमिकतामा विभिन्न नौ बुँदा समेटिएको छ । जहाँ संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन/विकास गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने विषयलाई उत्तिकै महत्त्व दिएको सरकारले समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने भएको छ ।

तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई मधेशलगायतका आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति तथा सम्झौतालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कडा कारबाही गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कामलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार सार्वजनिक सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै भएको दाबी गरेका छन् ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै भएको दाबी गरे । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा बनेको र अघिल्लो गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका राम्रा विषयलाई विकसित र परिमार्जित गरेर यो पटक ल्याएको बताए ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै भएको दाबी गरे । उनल भनेका छन्, ‘शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा बनेको र अघिल्लो गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका राम्रा विषयलाई विकसित र परिमार्जित गरेर ल्याइएको छ । यसकारण साझा न्यूनतम कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै कार्यक्रम हो ।’

सीमा समस्या समाधान गर्ने बाचा

सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा रहेका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपी) वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएो छ । सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।’ सरकारले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकतानुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

सुरक्षा अंगको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन–स्रोत उपलब्ध गराउने वर्तमान सरकारको नीति छ । प्रविधिको उच्च विकाससँगै बढेको साइवर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षालगायतका चुनौतीहरू सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले बताइन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, समष्टिगत अर्थनीति एवं रणनीतिक महत्वका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार

सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउने बाचा गरेको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गरिने बताइन् । हाल विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन । तर लामो समयदेखि विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।-मध्यान्हबाट