संसदको शून्य समयमा सांसदले उठाए विभिन्न समस्या, कसले के भने ?

काठमाडौं, चैत २३ । प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्रकुमार रायले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य रायले अंगिकृत नागरिक र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरु अझै पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने हरेक सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै उनले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न आग्रह गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य मुक्ताकुमारी यादवले धनुषामा जिल्ला अस्पताल तयारी अवस्थामा रहे पनि उद्घाटन हुन नसकेको भन्दै तुरुन्त सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । त्यस्तै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा भिसी, रेक्टर र क्याम्पस चिफ वर्षांैदेखि रिक्त हुँदा विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक बनेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य मैना कार्कीले जाजरकोटमा महिलाहरु पाठेघर खस्ने समस्यामा पर्दा उपचार गर्ने अस्पतालको अभाव भएको भन्दै जाजरकोट अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न माग गरिन् ।

सांसदहरुले जनसरोकारका विषय, सडक पूर्वाधार ऊर्जा सिँचाइ र बजेट विकास खर्चबारे धारणा राख्दै सभामुखमार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले जनजीविकाका सम्बन्धमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भद्रपुर (झापा) भन्सार कार्यालय र रेलवे कार्यालय झुम्का (सुनसरी) ले स्थानीय जनताको पाँच हजार पाँच सय जग्गा लामोसमयदेखि रोक्का गरेको भन्दै तत्काल उनीहरुलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद बुद्धिमान तामाङले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रामहरि खतिवडाले ओखलढुङ्गामा खरको छानो विस्थापित गरी टिनको छानो लगाउने जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा सिद्धिचरण राजमार्गको स्तरोन्नत्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनका अनुसार ओखलढुङ्गामा अझै चार हजारभन्दा बढी घरमा खरका छाना छन् । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले काठ क्षेत्रको सडक सुधारका लागि सदनमार्फत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद माधव सापकोटाले पुँजीगत खर्च समयमा गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर नै पुँजीगत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले मकवानपुरदेखि काठमाडौँसम्मको जीर्ण अवस्थामा रहेको रोपवेको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले नागरिकताको समस्या चाँडो समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् । त्यसैगरी बेठकमा सांसद भानुभक्त जोशीले बझाङको साइपाल गाउँपालिका अझैसम्म पनि सडक सञ्जालमा नजोडिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मेटमणि चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशले २०७७ मङ्सिर २० गते राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गडवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ वडा र अर्घाखाँचीको सितगङ्गा नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ का करिब २९ हजार जग्गा रोक्का राख्ने काम भएको र आजसम्म फुकुवा हुन नसक्दा जनता मारमा परेको बताए ।

“रोक्का राखिएको जग्गाका कारण करिब २५ हजार घरका एक लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित भएका छन् । जग्गा रोक्काले स्वीकृत भएको कर्जा पनि पाउन नसकेको र किनबेच पनि हुन सकेको छैन”, उनले भने ।

सांसद मनबहादुर गुरुङले नेपाली काठको उपयोग र विदेशी काठको विस्थापन गर्न माग गरे । सांसद मानवीर राईले सगरमाथा क्षेत्रको बाटो मर्मत गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले धनुषाको जिल्ला अस्पताल उद्घाटन हुन नसक्दा सेवा सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा राजश्री जनक विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त रहेकाले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद महेन्द्रकुमार राय महोत्तरी विद्यमान नागरिकता समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनी सभामुखमार्फत सरकारसँग प्रश्न गरे ।

सांसदहरु मङ्गलप्रसाद गुप्ता, रमा कोइराला पौडेल, राजु थापा, रणेन्द्र बराली, रुपा विक, विजय सुब्बा, लीलादेवी खोक्खिम लिम्बु, मीना तामाङ लगायतले मुलुकको समयसामयिक विषयमा धारणा राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमार राईले पहाडी जिल्लाहरुमा शव पोष्टमार्टम गर्न समस्या रहेको भन्दै हरेक पालिकामा सरकारले पोष्टमार्टम गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने माग गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रोशन कार्कीले मिटरव्याजी समस्या समाधानका लागि फास्टट्रयाकबाट कानून बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय भूमि आयोग निस्क्रिय रहेको भन्दै त्यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, घरजग्गा किनबेचलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले घरजग्गा किनबेचलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सकेमा अर्बौँ राजश्व उठ्ने र पुँजी निर्माण हुने उनको भनाइ छ ।