प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा र नियुक्तमा संघले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैनः उपाध्यक्ष कुवंर

काठमाडौं, २२ चैत । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती कुवंरले अन्य स्थानीय निकायले भन्दा आफ्नो पालिकाले फरक काम गरेको बताउनु भएकोछ ।

बुधबार बिहान रेडियो आहाको कार्यक्रम आहा स्थानीय सरोकारको विशेष संवादमा बोल्दै उहाँले ५५ वर्षसम्म पनि विवाह नगरेका पुरुषलाई मासिक १ हजार रुपौयाँ सामाजिक भत्ता दिएर अन्य स्थानीय निकायले भन्दा आफ्नो पालिकाले फरक काम गरेको बताउनु भएको हो ।

उहाँले संघ, प्रदेश र अन्य पालिकाले अविवाहित पुरुषलाई सामाजिक भत्ता प्रदान नगरेकोले पुरुषप्रति विभेद भएको निष्कर्षसहित पालिकाले यस्तो निर्णय गरेको प्रष्ट्याउनुभयो ।

उहाँले संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकारलाई प्रयोग गरेर काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको र त्यो अधिकार स्थानीय निकायलाई प्रयाप्त नभएको बताउनु भयो । काम गर्ने चाहना र इच्छाशक्ति हुँदा पनि अधिकार र कानूनले बाँधिने भएकाले जनताको चाहना अनुरुप काम गर्न नसकेको उहाँको बुझाई छ । पालिकामा कार्यसम्पादन गर्दा कुनै विवाद नआएकोले बहुमतले गर्नु पर्ने अवस्था हालसम्म नआएकोले सबैको सहमतीय प्रणालीमा नै निर्णय गर्न सकिएको उहाँले बताउनुुभयो ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा पालिकाको भु–बनोट र विकासको पूर्वाधालाई अध्ययन र अवस्था हेरेर गर्नु पर्ने तर्क उहाँको छ । यसो गर्दा जनताका आवश्यकता र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनसक्ने बताउनुभयो । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायलाई शर्तसहित विभिन्न कार्यक्रमको नाममा करोडौं रकम विनियोजन गर्ने गरेको र त्यसले प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उहाँको बुझाई छ । त्यस बजेटलाई स्तानीय निकायलाई विनियोजन गर्नु पर्ने वा रोक्नुपर्ने उहाको तर्कछ । यदि बजेट पठाउनुनै पर्ने हो भने पालिकामार्फत आवश्यकता र गुणस्तरीयता हेरेर लगानी गर्ने र त्यसले परिणाम आउने उहाँले बताउनुभयो ।

संघ र प्रदेश सरकारले प्रभावकारिता र आवश्यकता हेरेर यस्तो रकम विनियोजन गर्न उहाँको सुझाव छ । आन्तरिक आम्दानी कम भएको हुँदा जनताको चाहना अनुसार पालिकाले काम गर्न नसकेको र जनताले विकासको चाहना राख्नु स्वभाविक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
न्यायीक समितिको समेत संयोजक रहनुभएका कुवंरले सबै मुद्दा र विवादलाई स्थानीय निकायले नै समाधान गर्दे हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना रहेको बताउनुहुँदै कतिपय मुद्दा क्षेत्राधिकार र कानुनले बाँधेका कारण फस्र्यौट गर्न नसको उहाँले बताउनुभयो ।

पालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा गर्दा कार्यपालिका र स्थानीय निकाय एवं स्वयम् प्रशासकिय अधिकृतसंग समन्वयन गरेर गर्नु पर्नेमा उहाँको जोड छ । यसको गर्दा स्थानीय निकाय र प्रशासकिय अधिकृतको समेत राय र सहमती हुने भएकाले काम कारबाहीमा सहज हुने बताउनुभयो । यसले पालिकाको कार्यसम्पादनमा समेत सहयोग पुग्नुका साथै सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजता हुने उहाँको सुझाव छ । प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा र नियुक्तको सवालमा स्थानिय एवं कार्यपालिकालाई अधिकार दिनुपर्ने र हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा उहाँको जोडछ ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै वाक स्वतन्त्रता भएको बताउनुहँदै उहाँले राम्रो नराम्रो भन्ने अधिकार सबैलाई भएको बताउनु भयो । यसले आफुहरुलाई झन सुधार गर्ने मौका पाउने उहाँको बुझाईछ ।