मन्त्रीहरू फेरिनु हुन्छ, तर सरकारको नेतृत्व तलमाथि हुँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, फागुन ३० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधनका लागि छिट्टै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका हुन् ।

‘प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन’। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ । बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी आयोग गठनको तयारी गरिएको छ। केही समयभित्रै आयोग बन्छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेगरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । आयोगमा विज्ञहरु रहने व्यवस्था हुनेछ ।’

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनमा ओभरस्टापिङ कटौती गरिने जानकारी समेत गराएका छन् । उनले भने, ‘ओभरस्टापिङको समस्या छ । डुल्बिलेकशनको समस्या छ । अनावश्यक संरचनाहरू छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ ।’

सरकारको नेतृत्व तलमाथि हुँदैन

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताएका छन् । उनले थपे, ‘मैले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसदमा गरेको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा मैले जेजति कुरा भनेको छु । तिनीहरू फेरिँदैनन् । कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु पर्दछ ।’

‘यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ । तर यसको अर्थ सरकारको नीति फेरिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हिजो हामीले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि । त्यसमा हामी दृढ भएर अगाडि जान्छौँ । मन्त्रीहरू फेरिनु हुन्छ, तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन, त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस् ।’