६० वर्षभन्दा माथिका उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि व्यवस्था गर्ने

काठमाडौँ, २५ पुस । सत्तारुढ दलहरूले ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । सोमबार सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ुनिरोगी नेपाल, स्वस्थ नागरिक बनाउने उल्लेख गर्दै ु६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने । स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउनेु न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, यसका लागि(सवै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याउने उल्लेख छ ।

सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण पुरा गर्ने पनि उल्लेख छ ।महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने र प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महिलालाई स्यानिटरी प्याड किन्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम सत्तारुढ दल एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा समेत उल्लेख थियो । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा महिनावारी हुने उमेर समूहका सबै महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने र सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण ९नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी०, रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।