नयाँ सरकार गठनको कसरत : प्रक्रियामा राष्ट्रपतिसँग सशंकित दलहरु

काठमाडौं, पुस १ ।  निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । यो सँगै राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगले बिहीवार निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी थालेकी हुन् । नयाँ सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा छ । कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याएको खण्डमा संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार बन्छ । तर, ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याएका छैनन् । यसकारण संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्ने तयारी अगाडि बढेको राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टीका ढकाल बताउँछन् ।

संविधानको धारा ७६(१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । कुनै पनि दलले एकल बहुमत नपाएको हुनाले यसपटक ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुन सक्दैन् ।

संविधानको ७६ (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उल्लेख छ । यही प्रावधान अनुसार अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार विज्ञ ढकाल बताउँछन् ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पाए पछि जति सक्दो छिटो सरकार दिनु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको ढकाललाई लाग्छ । भन्छन्, ‘नयाँ जनादेशअनुरूप जति सक्दो छिटो सरकार दिनु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । यसका लागि संविधानको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रपतिज्यूले छिटोभन्दा छिटो सरकार निर्माणको प्रक्रिया थाल्नुहुन्छ ।’

तर, सरकार निर्माणमा प्रयाप्त छलफल हुन नदिन सीमित समय दिन सक्ने आशंका सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई छ । एमाले भने राष्ट्रपतिको स्वविवेकमाथि टिप्पणी गर्न नहुने तर्क गर्दछ ।

यसको कारण हो– ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि संसदीय दलको नेता चयन गरिराख्नुपर्ने बाध्यता छ वा छैन ? संविधानको प्रावधान ७६(२) ले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद्को सदस्य भनेको छ । यसकारण संसदीय दलको नेता नभए पनि शपथ खाए पछि मात्रै प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नखाँदै विगतमा प्रधानमन्त्री भएको नजिर दोहोर्याएर विगतमा गल्ति भएको थिएन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने एमाले नेताहरुको तर्क छ । यही तर्कमा राष्ट्रपति भण्डारी सहयोगी भइदिने हो कि भन्ने त्रास गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई छ ।

नेताहरुका अनुसार कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मात्र सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरू होस् भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना छ । संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने प्रस्ताव देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत पठाइसकेका छन् ।

तर, संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्दा ढिला हुने तर्क गर्दै त्यसअघि नै आह्वान गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको तयारी छ ।

प्रक्रिया अनुसार जाँदा सबैभन्दा पहिले संसद्को बैठक आह्वान हुनुपर्यो सांसदहरूको शपथ हुनुपर्यो । संसदको बैठक आह्वान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्यो ।

ज्येष्ठ सांसदलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउनु पर्यो । त्यसपछि अन्य सांसदको शपथ हुनुपर्यो । यो प्रक्रियामा गएपछि साथसाथै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अगािड बढाउने हो ।