आयोग कडा भएको छैनः कानूनको पालना मात्रै गराएको होः प्रमुख आयुक्त थपलिया

काठमाडौं, मंसिर २ ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कारले संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको अधिकारलाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्नसक्ने बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कार र अवलम्वन गरिरहेको निर्वाचन सम्बन्धी तौर तरिकाका कारण संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अफठ्यारोमा पार्ने बताएका हुन्।

उनले उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय निर्वाचन आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदासमेत सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए। संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति त सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कसरी आउने भन्नेमा भने प्रत्यक्षतर्फबाट नभए समानुपातिक तर्फबाट ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको बताए।

उनले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले नरोकेको भन्दै निर्वाचन आयोग समक्ष कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवारी दिन किन रोकेको ? भनेर नआएको बताए। महिला सहभागीता गराउने कुरामा दलले टिकट दिने वा नदिने भन्ने बारेमा आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। आयोग ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए।

साथै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोग कडा भएको नभइ कानुनको पालना मात्रै गराउन खोजेको बताएका छन् ।