आयोग कठोर : उम्मेदवार र दलको चुनावी खर्चको निगरानी गर्न गुप्तचर खटाउने

काठमाडौं, असोज २८ ।  निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार र दलको चुनावी खर्चको निगरानी गर्न प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर खटाउने निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले प्रहरी र गुप्तचर खटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

‘उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे–नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए–नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नुपर्ने भएकाले गहन तथा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन तथा निगरानी गर्न र आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाखसम्म र प्रदेश सभातर्फ न्यूनतम १५ लाखदेखि अधिकतम २३ लाखसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रतिउम्मेदवार दुई लाखका दरले खर्च सीमा तोकिएको छ ।

आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिले बिहीबारै देशभर कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । उनीहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गराउन निर्देशन दिइएको छ । ‘कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सम्बन्धित उम्मेदवारलाई नै हटाउन लगाउने,’ आयोगले निर्देशन जारी गरेको छ ।

आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्तेलेखन गरिएको, तुल ब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी २४ घन्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाउने आयोगको निर्देशन छ । नहटाएमा जरिवाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने, कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीका लागि सिफारिस साथ आयोगमा पठाउन निर्देशन गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।