‘अग्निपथ’मा नेपालबाट तत्काल सैन्य भर्ती नहुने

काठमाडौं, भदौ ९ ।  भारतले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपालबाट तत्काल सैन्य भर्ती नगर्ने भएको छ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई बुधबार भेटेर सो जानकारी गराएका हुन्।

भारतले बिहीबारदेखि अग्निपथ योजनाअन्तर्गत बुटवलमा सैन्य भर्ती सुरु गर्ने तयारी थियो। खड्काले भारतको अग्निपथ योजनाबारे राजदूत श्रीवास्तवसँग सोधेका थिए।

‘नेपालको आग्रहपछि तत्कालका लागि अग्निपथअन्तर्गत सैन्य भर्ती स्थगन भएको छ। अब भारतसँग त्यसबारे थप छलफल हुन्छ’, जानकार एक सरकारी अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

अग्निपथ योजनाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत तत्कालका लागि सैन्य भर्ती रोकिएको जानकारी भारतले गराएको बताए।

सुवदीले भारतले सन् १९४७ को बेलायत—भारत—नेपाल त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नै भारतले अबका दिनमा नेपालका युवालाई भर्ती गर्ने अपेक्षा लिइएको बताए।

‘भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गरेको पत्रमा पनि भारत—नेपाल त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत नै नेपालबाट युवा भर्ती गर्न लागिएको उल्लेख गरेको छ’, सुवेदीले भने, ‘यसको अर्थ अहिले सार्वजनिक भएको अग्निपथ योजन अन्तर्गत भर्ति हुनेछैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।’

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीबीच भारतको अग्निपथ योजनाले पर्नसक्ने असरबारे आन्तरिक छलफल भइसकेको छ।

गत जुनमा मोदी सरकारले ल्याएको ‘अग्निपथ योजना’ ले भारतीय सेनामा जाने नेपालीलाई असर पर्नेछ। हाल भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट मातहत बिभिन्न बटालियनमा गरी करिब ३२ हजार नेपाली युवा छन्।

‘यस सम्बन्धमा भारतस्थित राजदूत शंकर शर्माले भारतीय प्रधानसेनापति र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग अघिल्लो महिना जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। अब भारतीय प्रधानसेनापति यहाँ आउँदा पनि यसबारे कुरा उठाउने तयारी छ’, अर्का अधिकारीले भने।

भारत सरकारले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन। उक्त योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनाले अब भर्तीमा सैनिक लिँदा ४ वर्षका लागि मात्र लिनेछ।

योजनाअनुसार २५ प्रतिशत सैनिकलाई मात्र स्थायी गरिनेछ। योग्यता नपुगेकालाई भारतीय रुपयाँ १० लाख ४० हजार दिएर अवकाश दिइनेछ। अवकाश पाउनेले पेन्सन पाउने छैनन्।

भारतले खर्च कटौतीअन्तर्गत उक्त योजना अघि सारेको हो। उक्त योजना भारतको आन्तरिक विषय भए पनि त्यसले नेपालीलाई पनि असर पर्नेछ।

उक्त योजना ल्याउनुअघि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई सामान्य जानकारीसम्म पनि दिएको छैन। भारतमा पनि यो योजनाको चर्को विरोध भइरहेकाले अब अघि नबढ्ने समाचार पनि आएका छन्।