प्रधानन्याधीश राणाविरुद्धको छानबिन समितिलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सभामुखको निर्देशन

काठमाडौँ, साउन २५ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोगबारे गठित छानबिन समितिलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसका साथै उनले यसमा आफुले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले बुधबार आह्वान गरेको समितिको प्रारम्भिक सहजीकरण बैठकमा यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको शंकर हलमा बसेको बैठकमा सभामुख सापकोटाले समितिले छानबिन सुरु गरेर छिटो निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

संसद सचिवालयले गरिदिएको प्रारम्भिक सहजीकरण बैठकमा छानबिन समितिका ११ जना सदस्यमध्ये ८ जना उपस्थित भएका भएका थिए भने अन्य सदस्य काठमाडौँ बाहिर भएका कारण उपस्थित नभएको बताएको छ ।

न्यौपानेका अनुसार समितिको सभापति तोक्ने, छानबिनको काम सुरु गर्ने, बैठक कुन हलमा बस्ने लगायतका विषयमा सभामुख सापकोटाले सहजीकरण गरेका छन् । यसका लागि संसद सचिवालयले आवश्यक सहयोग गर्ने सापकोटाले प्रतिवद्धता जनाए ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख पुष्पा भुषाल,महासचिव, सचिव लगायत उपस्थित थिए।समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्ट र संसद सचिवालयका कानुनी सल्लाहाकार लक्ष्मी गौतमको नेतृत्वमा केही दिनमा बैठक बस्ने आजको अनौपचारिक बैठकपछि समितिकी सदस्य यशोदा सुवेदीले देशसञ्चारलाई जानकारी दिइन्।

२२ साउनको संसद बैठकले महाभियोग प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्दै महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो।महाभियोग सिफारिस समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने समयसीमा पाएको छ।समितिले कारबाही सुरु गरेपछि सात दिनभित्र आरोपितलाई लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने मौका दिन सक्नेछ।

समितिमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सांसद लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल छन्। यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर बिश्वकर्मा र रामबहादुर बिष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह सदस्य छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले १ फागुन २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।  २०७८ फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभाले राणाविरूद्ध महाभियोग छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। २९ फागुन २०७८ मा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस भएको थियो।