बजेटको तयारीमा सरकार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने

काठमाडौं, ८ जेष्ठ । सरकार बजेट निर्माण कार्यमा व्यस्त छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि सरकार बजेट निर्माण कार्यमा व्यस्त भएको हो । सरकारले कस्तो किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउलान भन्नेमा आम मानसिको चासो छ । भर्खेरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, पुजी बजारमा आएको गिरावट लगायतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारको ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रति सबैको चासो गएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ । जेठ १० गते मंगलवार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रश्ताव गरेको छ । यो बजेटका लागि करिव ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजश्व र ऋण र करिव १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ वटा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम रकम छुट्याउन प्रश्ताव गरिएको छ । जसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राल, खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको छ ।
सरकारले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी वर्षको बजेटेको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल गरि सकेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा कुन क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाउने हुन् र कस्तो बजेट आउने हो भन्ने चासोपनि छ ।
यसकाबिच अर्थविद्हरुले भने विगतको झैँ कार्यान्वन गर्न कठिन हुने बजेट भन्दा यस वर्षको बेजट सामान्य किसिमको अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई उकास्ने खालको बजेट आवश्यक भएको जनाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि नै आगमी वर्षको बजेटेको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफलका क्रममा यस वर्षको बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने संकेत गरिसकेका छन् ।
आगामी बजेटको सन्दर्भमा कुराकानीका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा, भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै लैजानुको साथै विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरुलाई थप साहयता दिने योजना रहेको बताए ।

उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामुलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताए । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रमा हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउने गरिरहेपनि त्यसको चर्चा हुन नसकेको जिकिर गरे ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष पौडेलले भौतिक पूर्वाधारसंगै महिलालाई कन्द्रबिन्दु बनाएर कार्यक्रम ल्याउन लागेको ससमेत खुलासा गरे । महिला हकहीत र सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताए । उनले भने, ‘महिलासँग राज्य कार्यक्रम समग्रलाई समेटेर बजेटमा ल्याउने योजना छ । महिलाको जीवनचक्रको विभिन्न जोखिममा छुटै कार्यक्रम बनाएका छौं ।’