कांग्रेसले बनायो चुनावीसभा सञ्चालनको मापदण्ड !

काठमाडौं , बैशाख २ । नेपाली कांग्रेसले चुनावीसभा सञ्चालनको मापदण्ड बनाएको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोजना गरिने सभा सञ्चालहरूका लागि मापदण्ड तय गरेको हो ।

बैठकको निर्णयअनुसार पालिका स्तरमा बढीमा दुई घण्टामात्र चुनावी सभा गर्न पाइने भएको छ । यस्तै, वडा र टोल स्तरमा बढीमा एक घण्टामात्र चुनावी सभा गर्न समितिले तल्ला तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बैठकले आसनग्रहणको मापदण्ड पनि तय गरेको छ । जसअनुसार गठबन्धन भएको ठाउँमा गठबन्धनमा रहेका दलका एकरएक जनालाई आसनग्रहण अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै, सभापति, प्रमुख अतिथि वा प्रमुख वक्ता, पदीय मर्यादा बमोजिम पार्टीका नेताहरूलाई सामूहिक र उमेदवारहरूलाई आसनग्रहण गराउन निर्देशन बैठकको छ ।

कांग्रेसले चुनावी सभालाई व्यवस्थित र छोटो छरितो बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै सात प्रदेशमा सातजना सहमहामन्त्रीलाई परिचालन गर्ने पनि पार्टीले निर्णय गरेको छ ।

पार्टीले गठन गरेको स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका समिति सदस्य नैनसिंह महरले जानकारी दिए ।

बैठकको सुरुवातमै समिति संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिनिधि पठाउने विषय प्रस्ताव राखेका थिए ।

“सातै प्रदेशको पालिका तहमा प्रतिनिधि पठाउने प्रस्ताव आयो । तर, कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । संभवतः आज भोलि नै नाम फाइनल लाग्छ,” महरले भने । त्यसैगरि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन परिचालन समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उपसमितिहरू गठन गरेको समिति सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

समितिले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि सातवटा समिति गठन गरेको छ । गठन गरिएका उपसमितिहरूमा भ्रातृ संघ समन्वय एवं परिचालन, शुभेच्छुक संस्था समन्वय एवं परिचालन, जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय एवं परिचालन उपसमिति रहेका छन् ।

यस्तै, विदेशस्थित जनसम्पर्क समन्वय एवं परिचालन, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण, निर्वाचन सुरक्षा निकाय समन्वय, आचारसंहिता अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।