कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवार उठाउँदा महिला नै हुनुपर्ने निर्णय खारेज

काठमाडौं, चैत २९ ।  निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उठाउनुपर्ने भनि यसअघि गरेको निणर्य सच्याएको छ । राजनीतिक दलहरुले यस्तो व्यवस्थाको विरोध गर्दै ध्यानाकर्षण नै गराएपछि आयोगले पुरानो निर्णय खारेज गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसअघिको निर्देशनमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले गत चैत २२ गते दलहरूलाई जारी गरेको १७ बुँदे निर्देशनमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

तर, यो बुँदामा दलहरूको विरोधपछि निणर्य सच्याउँदै आयोगले भनेको छ, ‘‘राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैंगिक तथा समावेशीमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’, हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।’

महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आयोगले यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो ।