अधिकार सम्पन्न कर्णाली प्रदेश बनाउन संविधान शंसोधन आवश्यकः मुख्य मन्त्री शाही

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अधिकार सम्पन्न प्रदेश बनाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भूमिकामा सीमित गरिएको बताउनुभयो ।

“स्थानीय तहलाई काम गर्न निर्देशन दिने अधिकार पनि हामीसँग छैन, किन गरेनौँ मात्र भन्न सक्छौँ, यसैले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधान संशोधन हुनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कर्मचारीलाई घटुवा एवं अपमानित भएको अनुभव हुने संरचना निर्माण गरिएकाले प्रदेशमा नगई अवकाश रोजेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा २१५ कर्मचारी खटाइएकामा हालसम्म ११० जना मात्र हाजिर भएको जानकारी मुख्यमन्त्री शाहीले गराउनुभयो । अरु कर्मचारी कहाँ गए भन्ने थाहा नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

संविधान बनाउने बेलादेखि नै संघीयता विरोधी शक्ति हावी भएकामा त्यही समूह अहिले कर्मचारीमार्फत संघीय शासन व्यवस्था नै असफल बनाउन लागि परेको मुख्यमन्त्री शाहीले सुनाउनुभयो ।

प्रदेश सरकारका लागि भवन पर्याप्त नभएको, प्रदेशअन्तर्गतका धेरै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुग्न नसकेको, साधनस्रोतको अभाव रहेको, उद्योग, भन्सार नभएको गुनासो गर्नुहुँदै कुर्सी किन्ने स्रोतको समेत अभाव रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक स्रोतमा भने प्रदेश धनी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै ५२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि भएको तथ्यांक उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउन लगानी गर्ने वातावरण बनाउन लागिएको छ । यसका लागि निजी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरिने जानकारी उहाँले गराउनुभयो ।

प्रदेशमा जलविद्युत्, जडीबुटी, धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन, कृषिउपज औषधिका रुपमा लगायत प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । लगानीको वातावरणलगायत विषयलाई समेटेर प्रदेश सरकारले २० वटा कानूनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।