कोका- कोलाविरुद्ध राजस्व छलीमा ७ अर्ब ४३ करोडको मुद्दा दायर

काठमाडौं, फागुन २७ ।  राजस्व अनुसन्धान विभागले बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका-कोलाविरुद्ध ७ अर्ब ४३ करोड बिगो दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ।   विभागले नेपालमा कोका–कोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपालविरुद्ध सात अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८ सय २२ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा हालेको हो।

विभागले बोटलर्स नेपालमा अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको दुवईस्थित कम्पनी कोका–कोला साब्को एसियाको शतप्रतिशत सेयर कोका–कोला साब्कोले आयरल्यान्डमा रहेको युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गर्दा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको तर त्यसबापत नेपालले यहाँको कानुनअनुसार पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि मुद्दा दायर गरेको हो।

यसअनुसार बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको प्रतिकित्ता सेयरको स्वतन्त्र बजार मूल्य ३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ हुने र सोमा कोका–कोला साब्कोको प्रतिकित्ता सेयर खरिद मूल्य ५३६ रुपैयाँलाई लागतको रुपमा घटाउँदा ३ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ प्रतिकित्ता पुँजीगत लाभ हुने अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सोही आधारमा कोकाकोला साब्को एसियाको बोटलर्स नेपालमा रहेको सेयर संख्या १४ लाख ८४ हजार ३ सय १ को बिक्रीबापत जम्मा ४ अर्ब ९६ करोड ७९ लाख ५५ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँ पुँजीगत लाभ हुँदा त्यसमा आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा २ (१) बमोजिम २५ प्रतिशतका दर १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ, सोही ऐनको दफा ७ (१) बमोजिमको शुल्क (०.१ प्रतिशत)का दरले हुने ३ करोड ४१ लाख ९ सय ५० रुपैयाँ सोही ऐनको दफा ११८ बमोजिम ब्याज १५ प्रतिशतका दरले हुने ९ करोड ७८ लाख ६ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ, सोही ऐनको दफा ११९ बमोजिमको ब्याज १५ प्रतिशतका दरले हुने १ अर्ब १० करोड २२ लाख ६५ हजार ११५ रुपैयाँ र सोही ऐनको दफा १२० (ख) बमोजिमको शुल्क १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार ८ सय ६२ समेत गरी कुल बिगो ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४ सय ११ रुपैयाँ हुन आउने विभागले जनाएको छ।

त्यसमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा २ को उपदफा (छ १) बमोजिम बिगो बराबरको राजस्व चुहावट भएको विभागले जनाएको छ।

सोही अनुसार बिगो कायम गरी विभागले बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना समेत गरी कुल ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८ सय २२ रुपैयाँ असुल गर्न र कम्पनीका प्रदीप पाण्डे, पुनीत चन्द्रपाल वष्र्णे, राजीव टण्डन, भरतबाबु दाहाल, सुमित गोयल, अशोक कुमार मण्डल, डा. त्रिलोचन उप्रेती तथा सञ्जीव कुमार मिश्रलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ (झ) र दफा २३ (३) को कसुरमा सोही ऐनको दफा २३ (३) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका शुक्ला वासान, मेल्भिन तान चुन पिन, मोहम्मद अमिन गोनेम, गौरव खोस्ला, सन्दीप बजोरिया, देवव्रत मुखर्जी, सुमन्त दत्त, जवाहर सोएली कुपुस्वामी र संकेत रायलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

केही समयअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले कर छली गरेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो राय दिएको थियो।

विभागले मागेको साढे ५ महिनापछि कार्यालयले नेपालमा कोका–कोला बिक्रीवितरण गर्ने बोटलर्स नेपालविरुद्धको अनुसन्धानमा आफ्नो राय प्रदान गरेको थियो।

विभागले गत वर्ष मंसिर अध्ययनले बोटलर्स नेपालले राजस्व छली गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त निष्कर्षसहितको अध्ययन रिपोर्ट गत भदौमा सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएर राय माग गरिएको थियो। यसअनुसार दुई हप्ता अघि कार्यालयले विभागलाई यसबारे आफ्नो राय प्रदान गरेको हो।

अर्बौँ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली गरेको र त्यहीअनुसारको जरिवाना तथा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन मनासिब हुने सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रदान गरेको राय अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो।

कोका–कोलाको हाल चुक्ता पुँजी १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ। कोका–कोलाले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने गरेको छ।

राजस्व छलीमा कोका–कोलाको तर्फबाट समेत भनाइ ल्याउन विभागलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले भनेको थियो। सोहीअनुसार पुस २ गते कोका–कोला प्रतिनिधिलाई सात दिनभित्र विभागमै उपस्थित हुन भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। बोटलर्स नेपाल प्रालि बालाजुले इमेलमा जवाफ पठाएर मुद्दा रोक्न विभागलाई भनेको थियो।

बोटलर्स नेपालले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाएको इमेलमा आधिकारिक पदाधिकारीहरु नेपालमा उपलब्ध नरहेको र हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मुद्दा रोकिदिन आग्रह गरेको थियो।

तर उक्त इमेलबाट आएको जवाफमा विभागले चित्त बुझाएन। विभागले विदेशमा रहेका पदाधिकारी वा उपलब्ध नभए नेपालमा नै रहेका कुनै पनि सम्बन्धित व्यक्ति भए पनि उपस्थित हुन भनेको थियो। तर कोही पनि विभागमा नगएपछि विभागले सोहीअनुसार राय माग गर्दै फाइल कार्यालयमा पठाएको थियो।

विभागका अनुसार विदेशमा रहेका अधिकारीहरु पनि आएनन् र कम्पनीले उक्त करको जिम्मेवारी लिन मानेन। कम्पनीले सुरुमा कर तिर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छु भनेको भए मुद्दाको कुरा रोकिन पनि सक्ने अवस्था रहेको विभागको भनाइ छ।

बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताको सेयर विदेशमा किनबेच हुँदा नेपाललाई पुँजीगत लाभकर नतिरेको आरोप कम्पनीमाथि लागेको हो। नेपाललाई जानकारी नै नदिई बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा लगानी रहेको विदेशी कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ।

बोटलर्स नेपालमा ३ किसिमका लगानीकर्ता छन्। यसमा ७५ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने २२ प्रतिशत लगानी नेपालकै खेतान समूहको छ। बाँकी चाहिँ सर्वसाधारणको लगानी छ।

कम्पनीको ७५ प्रतिशत लगानीयुक्त सेयर स्वामित्व ६ वर्षअघि नै परिवर्तन भएको खुलेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले सो जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र कर कार्यालयलाई समेत गराउनुपर्नेमा अहिलेसम्म गराएका छैनन्।

स्वामित्व परिवर्तन हुँदा नेपालको आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त किनबेच आजभन्दा ६ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१४ मा भएको समेत अनुसन्धानमा देखिएको छ।

नेपालमा लगानी रहेको सेयर बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर लाग्नेमा कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर छली गरेको अनुसन्धानले देखाएको हो। अर्बौँ राजस्व छली गरेको कोका–कोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपालले कर नतिर्न यहीबीचमा लगानी थप गर्ने समेत प्रस्ताव ल्याएको छ।