एमसीसी कार्यान्वयन हुन डेढ वर्ष लाग्ने !

काठमाडौं, फागुन २४ ।  मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) को बोर्ड बैठक फागुन अन्तिम साता बस्ने भएको छ। बैठकले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदनपछि कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियागत निर्णय गर्ने बताइएको छ।

हरेक तीन महिनामा एमसीएको बोर्ड बैठक बस्ने गर्छ। एमसीए बोर्डमा अर्थसचिव अध्यक्ष, एमसीएका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव, ऊर्जा मन्त्रालय र भौतिक योजना मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य छन्। एमसीसीका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न बैठक बस्न लागेको एमसीएका सूचना अधिकृत राजीव दाहालले बताए।

एमसीसी कार्यान्वयनको पूर्वतयारी गरिरहेको कम्पनीले ठेक्कापट्टाका लागि प्रस्तावहरू तयार पारेको छ। बोर्ड बैठकले त्यसमाथि छलफल गर्ने दाहालले बताए। विश्व बैंकको मापदण्डभित्र नपरेका र कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, कम्पनी वा राष्ट्रले ठेकापट्टामा भाग लिन पाउँदैनन्। यसैगरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनी पनि ठेक्काका लागि योग्य नहुने दाहाल बताउँछन्। एमसीएले अब डेढ महिनामा कार्यान्वयन समयसीमासहितको विस्तृत जानकारी अर्थ मन्त्रालयललाई दिने र मन्त्रालयले एमसीसीको कार्यालयमा जानकारी गराउनेछ। सबै काम सकेर कार्यान्वयनमा जान (इन्ट्री इन्टु फोर्स) अझै डेढ वर्ष लाग्ने उनले बताए। आयोजना कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै राष्ट्रले गर्ने सन्धिलाई इन्ट्री इन्टु फोर्स भनिन्छ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानका लागि सम्झौता भएको थियो। अमेरिकी सरकारले दिने उक्त अनुदान राष्ट्रिय प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गरिनेछ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण चार वर्षपछि मात्रै आयोजना संसद्बाट पास भयो । यो अवधिमा ४ अर्ब ४६ करोड रकम खर्च भएको छ। जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, रुख कटानीको स्वीकृति, डिजाइन, रेखांकन भइसकेको छन्। सम्झौता अनुरूप नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर (५६ अर्ब) अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर (१४ अर्ब) विनियोजन गर्नु पर्नेछ। कुल ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर विद्युत्् प्रसारण आयोजनामा लगानी गरिने छ।

प्रसारण लाइन आयोजना

प्रसारण लाइन आयोजनाले नेपाल–भारत सीमासम्मको पूर्वाधार तयार गर्नेछ। बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ। यसले नेपालका विभिन्न नदी क्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रिडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ। विद्युत्् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा नयाँ चार सय केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेसन (जीआईएस) निर्माण गरिनेछ।