तोकिएको समयमै मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा भित्र्याउँन सरकार प्रतिवद्ध छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले तोकिएको समयभित्रै मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा भित्र्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री चौधरीले तोकिएको अवधिभित्रै काठमाडौंवासीलाई उपलब्ध गराउने गरी सो खानेपानी आयोजनाको काममा तीब्रता दिइएको दावीसमेत गर्नुभयो ।

नेपाल खानेपानी संस्थानको ३३ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बाढि र पहिरोको कारण क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आवश्यक व्यवस्था मिलाएर काठमाडौंबासीलाई उपलब्ध गराउन राष्ट्रको नाममै सम्बोधन गरेको स्मरण गराउँदै सो खानेपानीको व्यवस्थापनमा ढिलाई नहुने दोहोर्याउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंबासीले खानेपानीको कुरा उठाईराखेको छ । भर्खरै हाम्रो नेपाल सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको छ । हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरिसक्नुभएको छ ।

मन्त्री चौंधरीले खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग केहीदिन भित्रै गठन गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो । केही वर्षदेखि सो आयोग रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाईसकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले सो आयोग अन्तरगत रहेर सरकारले आम नागरिकलाई अझै सर्वशुलभ ढंगले खानेपानीको व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘संविधान र नेपाल सरकारको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि न्यूनतम शुल्कमा आम ग्राहकले खानेपानीको सेवा पाओस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

साथै त्यो अनुसार कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढनोस् । अव जहाँसम्म शुल्कको कुरोमा हामीले शुल्क निर्धारण आयोग धेरै वर्षदेखि रिक्त छ । त्यो शुल्क निधारण आयोग हामी गठन गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेका छौं ।

अविलम्ब केही दिनमा त्यसले पूर्णता पाउनेछ । र, हामी तदनुरुप हाम्रो खानेपानी संस्थान मात्रै होईन, हाम्रो केयूकेल र खानेपानी विभाग अन्तरगतका जुन हाम्रो शाखाहरु छन । त्यसलाई शुल्क निर्धारण आयोग अन्तरगत नै सर्वशुलभ बनाउने विषयलाई अगाडि बढाउनेछौं ।’

मन्त्री चौधरीले ‘एक घर, एक घारा’ कार्यक्रमको सेवा विस्तार गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभयो । हाल सो सेवा देशका विभिन्न २३ वटा सहरहरुमा संचालनमा आएको छ ।

त्यसलाई देशभर विस्तार गर्न मन्त्री चौधरीले नेपाल खानेपानी संस्थान, खानेपानी विभागलाई निर्देशन दिनुभयो ।