भारतले घटायो नेपाललाई दिने अनुदान

काठमाडौँ, माघ १८ ।  भारतले आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ मा नेपाललाई १२ अर्ब (भारु ७ अर्ब ५० करोड) रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार लोकसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेटमा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।

भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२२-२३ का लागि मंगलबार पेश गरेको युनियन बजेटले नेपाललाई दिने सहयोग भारु सात अर्ब ५० करोड (१२ अर्ब रुपैयाँ) मा सीमित गरेको हो ।

गत वर्ष सन् २०२१-२२ को बजेटमार्फत भारतले नेपाललाई नौ अर्ब ९२ करोड भारु (१५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) सहयोग छुट्याएको थियो । यद्यपि, पछि नेपाललाई छुट्याएको सहयोग रकम भारु ६ अर्ब ५० करोड (रु. १० अर्ब ४० करोड) रहेको संशोधित अनुमान छ । नेपाललाई भारतले आर्थिक वर्ष २०१९/०२० मा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । २०२०/२१ मा नेपाललाई १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो ।

भारतले नेपालसहित मरिसस, सिसेल्स, म्यानमार, अफगानिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, मंगोलिया र विभिन्न अफ्रिकी देशहरू तथा मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपका लागि ९६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेको छ ।

भारत सरकारले विभिन्न देशलाई दिने अनुदानमा भुटान पहिलो नम्बरमा छ भने मरिसस दोस्रो स्थानमा रहेको छ । भुटानलाई नेपालभन्दा दोब्बर २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । भुटानले भारतबाट ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण् ासमेत प्राप्त गर्नेछ । भारतले हिन्द महासागरको टापु देश मरिससलाई १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

भारतले छिमेकीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सहयोग भुटानलाई गर्छ । भुटानलाई सन् २०२२-२३ मा २२ अर्ब ६६ करोड भारु सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा थोरै हो । गत वर्ष भुटानलाई ३० अर्ब भारु सहयोग छुट्याइएको थियो । दक्षिणएशियामा भारतले भुटानपछि सबैभन्दा धेरै सहयोग छुट्याउने मुलुक नेपाल हो । भारतले श्रीलंका, माल्दिभ्स र मंगोलियालाई दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको देखिन्छ । ससेल्ससहित केही देशको दिने अनुदानको रकम भने घटेको छ । भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणले १ सय ६ खर्ब ८० अर्ब भारतीय रुपैयाँको बजेट लोकसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।