लिपुलेक नेपालको भूमि हो, कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: प्रवक्ता कार्की

काठमाडौँ ,माघ २ । नेपाल सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताए ।

उनले भने, “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण-विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ ।”

नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता तथा नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘महाकाली नदिका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एक पक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण-विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ कार्कीले भने।

यस्तै यो सीमा समस्याको समाधान कूटनीटिक माध्यमबाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत कार्कीले उल्लेख गरे।

‘नेपाल-भारतकोबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्या समाधान ऐतिहासिक सन्धी, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीटिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहि आएको छ,’ उनले थपे।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत डिसेम्बर ३०मा उत्तराखण्डको हल्दवानीमा चुनावी सभामा बोल्दै लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेको बताएका थिए।उनको सो अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी तथा सत्तारूढ दलले समेत विरोध जनाएको थिए।