देउवालाई पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउने चुनौती, साझा सभापति बन्ने प्रतिबद्धतामा कसरी विश्वास गर्ने ?

काठमाडौं, पुस १३ ।  ‘साझा सभापति’ बन्ने प्रतिबद्धतासहित दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको कसीमा उभिएका छन् । उनीसामु महाधिवेशनको क्रममा असन्तुष्ट आफ्नै समूहका नेतादेखि कार्यसमितिका प्रमुख पदाधिकारी र प्रभावशाली शक्ति समूहलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती छ ।

देउवाले आफूलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी रणनीति निर्माण गर्दा उनको समूहका बालकृष्ण खाँण, एनपी साउद, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोपालमान श्रेष्ठ, रमेश लेखकलगायत प्रभावशाली नेताहरू पदाधिकारीको दौडबाट केन्द्रीय सदस्यमा झरेका थिए । उपसभापति र महामन्त्रीमा उम्मेदवार बने पनि विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशशरण महत पराजित भएका थिए । देउवासँग यी नेतालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुख पद छन् । प्रवक्तामा साउद, लेखक, कार्की र महत प्रमुख दाबेदार छन् ।

देउवानिकट स्रोतका अनुसार उनले महतप्रति सहानुभूति देखाउन खोजे पनि अन्य नेताले ‘महामन्त्रीमा लड्ने, जित्न नसक्ने, फेरि प्रवक्ता ताक्ने ?’ भन्दै विरोध गरेका छन् । ‘उहाँ चुनाव हार्नुको कारक आफैं हो तर पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो समूहलाई दोष दिएर फेरि पदको बार्गेनिङ थाल्नुभयो,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘हामीले त उतिबेलै उहाँका लागि महामन्त्री पद छोडिसक्यौं, फेरि पनि सहिद हुने ?’

सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले मनोनीत गर्ने कोषाध्यक्षमा कार्कीका साथै विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठलगायत आकांक्षी छन् । देउवाले भने पूर्वअर्थमन्त्री र महाधिवेशनमा आर्थिक व्यवस्थापन समिति संयोजक रहेका कार्कीलाई बनाउन चाहेका छन् । कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने योजनाअनुसारै कार्कीलाई महाधिवेशनमा आर्थिक व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी दिइएको एक नेताले बताए ।

सभापतिको उम्मेदवारीबाट पछि हटेका गोपालमान श्रेष्ठले भने पदभन्दा वरीयतालाई प्राथमिकता दिएका छन् । पार्टी एकीकरणपछि उपसभापति भइसकेका उनले शनिबार सम्पन्न पहिलो बैठकमै देउवापछि आफ्नो वरीयता हुनुपर्ने माग राखेका थिए । गृहमन्त्रीसमेत रहेका खाँणले पनि सम्मानजनक वरीयतासहित संगठन विभाग प्रमुख हुने चाहना देखाएका छन् । नेविसंघ र नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष भएका उनी संगठन निर्माणमा दक्खल मानिन्छन् । देउवासामु सबैभन्दा पहिलो चुनौती भनेकै आफूलाई जिताउन योगदान गर्ने नेताहरूलाई कसरी न्यायोचित जिम्मेवारी दिने भन्ने हो । त्यससँगै उनले पार्टीभित्र बृहत् एकताका लागि सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुपर्नेछ ।

नेतृत्वमा देउवाको निरन्तरतामा आफ्नो समूहको मिहिनेतका साथै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको चुनावी समीकरण, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको ‘मौनता’ र पूर्वउपसभापतिद्वय प्रकाशमान सिंह तथा विमलेन्द्र निधिको दोस्रो चरणको समर्थनको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । सिटौला समूहले देउवा प्यानलबाट महामन्त्री, सहमहामन्त्री र १३ केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको थियो । महामन्त्री पद लिँदा थप केही केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी गुमाएको थियो तर निर्वाचनमा सिटौला समूहबाट महामन्त्री उम्मेदवार प्रदीप पौडेल पराजित भए । सहमहामन्त्रीमा उमाकान्त चौधरीसहित सात जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । महतले झैं सिटौलाले पनि प्यानलभित्रै अन्तर्घात हुँदा महामन्त्रीमा पौडेलले हारेको गुनासो देउवासामु गरेका छन् । उनीनिकट स्रोतका अनुसार सिटौलाले अब सभापतिबाट मनोनीत हुने केन्द्रीय सदस्य र विभाग प्रमुखमा ‘क्षतिपूर्ति’ खोजिरहेका छन् ।

महाधिवेशनमा खेलेको भूमिकाको कारण आफ्नै समूहबाट आलोचित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक जीवनलाई सक्रिय बनाउने दायित्व पनि देउवाकै काँधमा आएको छ । निर्वाचनमा आफ्नो समूहबाट साझा उम्मेदवार बन्न नपाउँदा निराश भएका पौडेललाई देउवाले निवासमै पुगेर ‘पार्टी र देशमा तपाईंको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको’ भन्दै सान्त्वना दिएका थिए । पार्टीका तर्फबाट आगामी राष्ट्रपतिमा उनको आकांक्षा छ तर उक्त पदमा सिटौलादेखि देउवा समूहकै गोपालमान श्रेष्ठ र कुलबहादुर गुरुङसम्मको आँखा गडेको छ ।

देउवाले आफूजस्तै राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा लागेका वरिष्ठ नेताहरूलाई कसरी समेटेर लैजालान्, चासोको विषय बनेको छ । सिंह र निधिले सभापतिको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ‘निःसर्त’ सहयोग गरेको बताए पनि राजनीतिको केन्द्रमा रहेका देउवाबाट पार्टीभित्र र सरकारमा सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । ‘पार्टीभित्र सबै सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने हुँदैन तर महाधिवेशनपछि सबैखाले नेता र शक्ति समूहलाई समेटेर अघि बढ्ने दबाब देउवामाथि अवश्य छ,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘यसलाई कसरी बहन गर्छन्, त्यसैमा उनको कार्यकालको सफलता निर्भर छ ।’ कार्यसमितिमा बहुमत भए पनि पार्टीका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ चाहिने हुँदा अधिकतम रूपमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत नगर्दै पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवा पक्षधर करिब ८० प्रतिशत छन् । २०६४ असोजमा ४० प्रतिशत हिस्सासहित पार्टी एकीकरण गरेका देउवाले यसपटक दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ६० प्रतिशत मत ल्याएका थिए । कार्यसमितिमा ८० प्रतिशतको बहुमतले थप सहजता दिएको छ । तर ‘साझा सभापति’ बन्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न उनले कार्यसमितिमा अल्पमतमा रहेको अर्को पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ । कांग्रेस विधानले कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, केन्द्रीय सदस्य र ३२ वटा विभाग प्रमुख मनोनीत गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ । कोषाध्यक्षबाहेकका अन्य मनोनयनलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन पनि गर्नु पर्दैन । यसका साथै पदाधिकारीको कार्यविभाजन गर्ने अधिकार पनि सभापतिमै निहित छ ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिबाहेकका १२ पदाधिकारीमध्ये उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मात्र पार्टी जिम्मेवारीमा परीक्षण (सहमहामन्त्री र महामन्त्री) भएका नेता हुन् । अन्य सबै पहिलोपटक पदाधिकारीमा पुगेका छन् । विधानले महामन्त्रीलाई केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने, पार्टीका निर्णय तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमिति, महासमिति र महाधिवेशनमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र पार्टीका निर्णयहरू प्रमाणित गर्नेलगायत अधिकार दिएको छ । १४ औं महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । थुप्रै वरिष्ठलाई उछिन्दै महामन्त्री बनेका यी युवालाई सन्तुलित कार्यविभाजन मात्र होइन, उनीहरूको ‘स्प्रिट’ सँग आफूलाई हिँडाउनु पनि सभापति देउवाका लागि उत्तिकै चुनौती छ ।

‘राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवाले विधानले दिएको शक्ति प्रयोग गर्दै दुइटै महामन्त्रीलाई आफूमा केन्द्रित गर्न सक्छन्, तर पार्टीलाई गतिशील बनाउने र विधिमा अघि बढाउने महामन्त्रीद्वयको साझा सोचमा भने उनलाई आनाकानी गर्ने छुट हुने छैन,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक दयाराज सुवेदी भन्छन्, ‘तेस्रो पुस्ताका दुइटा महामन्त्रीलाई सन्तुलनमा राख्दै पार्टी हाँक्नु नयाँ चुनौती मात्र होइन, सुनौलो अवसर पनि हो ।’ जनतामा राम्रो छवि भएका र पार्टीको आवाज स्पष्ट राख्न सक्ने क्षमता भएका महामन्त्रीद्वयलाई राम्ररी परिचालन गर्न सकेमा देउवाको पछिल्लो कार्यकाल सफल हुनुका साथै पार्टी पनि सुदृढ हुने उनको भनाइ छ ।

नयाँ विधानले पार्टीलाई समावेशी बनाएको छ । विभिन्न ७ वटा जातीय तथा सामुदायिक ‘क्लस्टर’ र संघीय संरचनाअनुसारका भूगोलका प्रतिनिधि पहिलोपटक केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुगेका छन् । उनीहरू आ–आफ्नो समुदाय र भूगोलको भावना बोकेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत हुनेछन् । अर्कोतर्फ कांग्रेस राजनीतिको पहिलोदेखि चौथो पुस्ता कार्यसमितिमा पुगेको छ ।

यी सबैको आवाज सुन्ने र विविधतायुक्त भावनाको सम्बोधन गर्ने मूल दायित्व सभापति देउवाको हो । युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले शनिबार सम्पन्न पहिलो बैठकबाटै वरीयता निर्धारणजस्तो विषयले असन्तुष्टि जन्माउँदा राम्रो सन्देश नगएको बताए । ‘शेखर (कोइराला) दाइकै कुरा गर्दा उहाँ हिजोको केन्द्रीय सदस्य होइन, महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र ४० प्रतिशत जनमतको प्रतिनिधिमूलक नेता हो,’ उनले भने, ‘यसरी कुनै नेतालाई हिजोकै मानसिकताबाट हेरेर मनोबल गिराइन्छ भने साझा सभापति बन्ने प्रतिबद्धतामा कसरी विश्वास गर्ने ?’

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक राजेश गौतमले भने महाधिवेशनमा प्राप्त गरेको अत्यधिक जनमतको कारण देउवालाई आफ्नो अनुकूलताअनुसार अघि बढ्न अवरोध नहुने बताए । ‘सबैलाई समेटेर जानुपर्ने दायित्व आफ्नो ठाउँमा छँदै छ तर निर्वाचनमा उहाँले प्राप्त गरेको मतलाई स्विकारेर काम गर्न दिनु पनि इतरपक्षको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘मूल कुरा नेतृत्वले पार्टीभित्र नीति र विधिलाई आत्मसात् गर्‍यो कि गरेन भन्ने हो ।’ –कान्तिपुर दैनिकाबाट