प्रधानन्यायाधीश विवाद : दलहरू अझै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा

सत्ता गठबन्धनको बैठक सोमबार वा मंगलबारसम्म बस्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएकाे छ ।

काठमाडौं , कातिक २१ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक विचलन ल्याएको, न्यायको मूल्यमा सौदाबाजी गरेको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै १९ न्यायाधीशले इजलास छोडेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसन विरोधमा उत्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू के गर्लान् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

न्यायालयको विवादलाई कहिलेसम्म बाहिरबाट हेरिरहने हो भनेर प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा दीपावली र तिहारको विदापछि भने राजनीतिक दलहरूले तत्काल प्रधानन्यायाधीशबारेको विवाद नसल्टिएमा अगाडि बढ्ने तयारीमा लागेका लागेका छन् । दलभित्रबाटै सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद समाधान गर्न नेतृत्व अगाडि नबढे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने भन्दै दबाब बढेसँगै सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको विवादलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धन ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले बताएका छन् । ‘अहिले यस्तै गर्ने भन्ने तय भइसकेको छैन । पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं,’ लेखकले भने, ‘परिस्थिति कस्तो बन्छ भन्ने हेरिरहेका छौं ।’ तिहार विदा सकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हेरेर नै निर्णय लिइने उनको भनाइ थियो ।

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भने सत्ता गठबन्धन न्यायालयमा देखिएको विवाद न्यायालयबाट नै सुल्झियोस् भनेर बसेको तर अब सोच्ने बेला आएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म त न्यायालयभित्रैबाट निकास होला भनेर चुप रहेकै हौं । अझैसम्म निकास भएन । अब नेताहरूले सोच्ने बेला आएको छ र सोच्नुहुोला ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेर न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न पहल थालिने उनको भनाइ थियो ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायालयमाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने मान्यतामा सत्तारुढ गठबन्धन कायम रहेको गुरुङको भनाइ थियो । ‘न्यायालयको नेतृत्वको विश्वससनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको, बेन्च बस्न नसकेको, न्यायालयमा डेडलक भएको छ । न्यायधीशहरू सबै एकातर्फ लागिरहेको अवस्था देखिन्छ । निकास खोज्ने त त्यहाँबाट नै हो । त्यहाँबाट नै मार्ग प्रसस्त गर्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘अरुका जटिल मुद्दा छिन्नुपर्ने न्यायाधीशहरूले न्यायालयमाथि परेको धब्बाको बारेमा पनि आफै निकास निकाल्नुहोला भनेर हो । ढिला भए पनि त्यताबाट नै निकास खोज्नुहोला र सहज वातावरण बन्ला भनेर बसियो । त्यो भएन भने दलहरू, संसद्ले सोच्ला ।’

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग अन्तिम अस्त्र भएको पनि गुरुङको भनाइ थियो । उनले बाध्यात्मक अवस्था आएमा मात्रै महाभियोगको विकल्प खुल्ने बताए । ‘संविधानले भेन्टिलेसनको रूपमा महाभियोगको व्यवस्था राखेको हो । विवाद त्यो अवस्थामा नपुग्ला भन्न मात्रै सकिएला । त्यो अन्तिम विकल्प हो,’ उनले भने ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायतले तिहारपछि प्रधानन्यायाधीश विवादबारे गठबन्धनको बैठक बसेर साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सचिवालय बैठकले प्रधानन्यायाधीश विवादबारे सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।

सत्तारुढ गठबन्धनको शुक्रबारको बैठकमा पनि प्रधानन्यायाधीशबारेको विवादलाई लिएर छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले अर्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश विवाद लगायतका बारेमा छलफल गर्न छिट्टै गठबन्धनको बैठक बस्ने र आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्ने निर्णय गरेको माओवादीका अध्यक्ष दाहालले कान्तिपुर टिभीलाई बताएका थिए । गठबन्धनको बैठक सोमबार वा मंगलबारसम्म बस्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्कोतिर, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै र न्यायालय सुधारका लागि भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी थालेको छ । पहिलो चरणमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा विरोध जनाएको बारले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्न यसअघि नै बताएको छ ।

कार्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै इजलास बहिष्कार गरेका थिए । त्यसयता तीन दिन मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ भएको छ । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा गर्न सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर के. सी., बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीले इजलास बहिष्कार गर्दैआएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट