इजलास बहिष्कार गर्ने १५ न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं,  कात्तिक १२  । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका  सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का हरिकृष्ण कार्कीसहित इजलास बहिष्कार गरे मुद्दा नहेर्ने १५ न्यायाधीशहरु परमादेशसहित आदेश पुर्जीसमेत जारी गरिपाऊँ भन्दै रिट हालिएको हो।

अधिवक्ताहरू तोयनाथ ढुंगाना र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल तथा झापा बिर्तामोडकी सभ्यता नेपाल, सिन्धुपाल्चोकको बलेफीका नकुल तिमल्सिना, काभ्रेको पनौतीका शिवराम थापा र झापाको शिवसताक्षीका नेत्रप्रसाद मैनालीले इजलास बंक गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध रिट हालेका हुन्।उनीहरुले रिटमा परमादेशसहित चाहिने आवश्यक आदेशमागसहित रिट हालेका हुन्।

‘तपसिल न्यायाधीहरुले अदालतमा उपस्थित भएर तोकिएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगरेको अवस्था छ। नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइको हक भएको, हामी निवेदकको पनि चासो भएको र नागरिकहरुलाई पनि सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले संविधानको धारा २० अन्तर्गतका अधिकार पनि हनन पुगेको छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण अन्तर्गतका समेत रिट निवेदनहरूमा सुनुवाइ नै नभइ चाडपर्वमा समेत थुनामै रहन बाध्यतामा पार्ने स्थिति भएको हुँदा विनाकारण सुनुवाइ नै नभइ मौलिक हकहरुको गम्भीर उलंघन हुन पुगेको छ।

उनीहरुले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर पनि गम्भीर मुद्दाहरु सुनुवाइ नगरी बेन्चमा नै नबसी मुद्दा सुनुवाइ नगरेका कारण मौलिक हक प्रचलन हुन नसकेको बताएका छन्।

अदालतको सुनुवाइ यी १५ न्यायाधीशहरुकै कारण रोकिएको जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ।
‘नेपालको संविधानको धारा ५१ को (ट) मा न्याय छिटो छरितो प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरि धारा १२६ मा कानुनका मान्य सिद्धान्त बमोजिम न्यायसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने उल्लेख’, रिटमा भनिएको छ, ‘ढिलो न्याय दिनु, न्याय दिन इन्कार गर्नु नै हो। कानुनको मान्य सिद्धान्त बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरु अदालत बन्द रहने समयमा समेत हेरिनुपर्नेमा अदालत खुला रहेको अवस्थामा समेत त्यस बमोजिम हुन सकेको छैन।’

रिटमा निवेदकहरुले विपक्षी बनाइएका बाहेक केही न्यायाधीशहरु बिदामा रहेको जानकारी पाएकाले ती १५ न्यायाधीशहरूलाई शुक्रबारदेखि नै मुद्दा हेर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउन माग गरिएको छ।