सर्वोच्चमा आज पनि भएन सुनुवाइ, राणाले राजीनामा दिनुपर्ने १५ न्यायाधीशको अडान

काठमाडौँ, कातिक ९ । सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजीनामा दिनै पर्ने अडान राखेका छन् ।

मंगलबार १५ जना न्यायाधीशहरूसँगको सामूहीक भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएपछि फेरि आन्तरिक छलफल गरेका न्यायाधीशरूले राणाले राजीनामा दिनै पर्ने अडान कायमै राखेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले उनले राजीनामा नदिइ न्यायपालिका सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको निष्कर्षमा यथावत रहेको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीसहित भएको १५ न्यायाधीशको छलफलमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउन बुधबार साढे ११ बजे फेरि बैठक बस्ने तय भएको छ ।

मंगलबारको छलफलमा वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीसहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।

बिदामा रहेका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपनामल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी बुधबार दिउँसोसम्म भ्रमण छोट्याएर आइपुग्दैछन् । उनीहरुले पनि सामूहीक निर्णयमा ऐकेबद्धता जनाउने जानकारी गराइसकेको छन् ।

अमेरिकामा रहेका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पनि राणाले राजीनामा दिनुपर्ने सबै न्यायाधीशहरुको धारणामा सहमति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमै एक्लीएका राणा भने वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले महाअभियोग या अन्य कदम नचाल्ने बचन दिएकाले राजीनामा नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

चौतर्फी दबाब र न्यायाधीशहरुले इजलास वहिष्कार गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतमा संकट देखिएको छ ।

स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गर्न अनिच्छा जनाएका जवरामाथि कयौँ भ्रष्टाचार काण्डमा भएका फैसला, पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा तथा न्यायपालिकाको सुधारमा नलागेर सत्ता चलाउन भागवण्डा खोजेको आरोप लागेपछि न्यायीक वृत्तबाटै उनको राजीनामा मागिएको छ ।

आज पनि भएन सुनुवाइ

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबीचको विवादले मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्न सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मंगलबार ७ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलासमा गरी दुई सय १६ मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए । तर ती कुनै पनि इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ भएन ।

सोमबार पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूबाहेकका न्यायाधीशका लागि पेसी तोकेका थिए । तर, सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका न्यायाधीश अघोषित इजलास वहिष्कारको अभियानमा छन् ।