सरकारले बर्खास्त गरेका कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रशासकको गुण्डागर्दी शैलीमा कोषमा प्रवेश

काठमाडौं । नेपाल सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बखास्त गरेका कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतम अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशको नाममा गुण्डागर्दी शैलीमा कोषमा प्रवेश गरी हाजिर गरेका छन् ।
हिजो करिव १ बजेतिर प्रहरी प्रशासनको सुरक्षा घेरा लिई कोषको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक पुगेर कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई जवरजस्ती हटाई अदालतको आदेश वमोजिम आपूm नै प्रशासक रहेको भन्दै प्रशाकको कार्यकक्षमा करिव आधा घण्टा वसी केही गोप्य फाइलहरु लिएर निश्किएका छन् ।
के.पि.ओली सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले योजना आयोगका सह–सचिव तुलसी प्रसाद गौतमलाई २०७५ बैशाख १० गते ५ वर्षको लागि कोषको प्रशासकको पदमा नियुक्त गरेका थिए । उनी २०७६ जेष्ठ १४ गते ५८ वर्षे उमेरहद पुगी नेपाल सरकारको सह सचिव पदबाट अवकाश पाई नियमित निवृत्तिभरण समेत बुझिरहेका छन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा प्रशासकको नियुक्ती सम्बन्धी ब्यवस्था के छ ?
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको दफा ६ क (१) मा नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि कम्तिमा नेपाल सरकारको राजप्रत्राकिंत प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौ तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एकजना सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । भन्ने ब्यवस्था रहेको छ भने दफा २ मा उपदफा १ अनुसार नियुक्त प्रशासकको कार्यविधि ५ वर्षको हुनेछ र निज नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।
नेपाल सरकारले यही दफाको प्रयोग गरी प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतम सञ्चयकर्ता कर्मचारी पनि नरहेको सञ्चयकर्ता कर्मचारी नभएको ब्यक्ति कोषको प्रशासक बन्दा सञ्चयकोष रकमको सुरक्षा हुन नसक्ने भन्दै दफा २ बमोजिम मन्त्रीपरिषदको भाद्र ३ गतेको निर्णयबाट उनलाई पदबाट बर्खास्त गरको थियो । सो भन्दा अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई सम्मानजनक वहिर्गमनको लागि अनुरोध गरेका थिए । मन्त्रीसँग राजिनामा दिन्छु भनेर निश्किएका गौतम काग्रेंसका महामन्त्री सुनिल बहादुर थापाकोमा पुगी आपूm हिमालयन बैकको अध्यक्ष समेत रहेको र आपूmले राजिनामा दिए हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकको मर्जर प्रकृया समेत भाडिने बताएर आफ्नो पद सुरक्षित पार्न सफल भएका थिए । पछि थापालेनै उनी सञ्चयकर्ता पनि नरहेको र कोषको प्रशासकको पदमा गैरकानूनी रुपमा रहेको बुझेपछी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरी हटाउन अनुरोध गरेका थिए ।
सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेपछी कोषको दैनिक कार्यसञ्चालन गर्ने गरी कोषका बरिष्ठतम सह प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो भने उनी कोषमा हाजिर भई नियमित कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए ।
सरकारले पदवाट बर्खास्त गरेपछि रुष्ट बनेका गौतमले आपूmलाई गैरकानूनी रुपबाट हटाइएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश बम बहादुर कार्कीको एकल इजलाशले निजलाई हटाउनुको कारण पेश गर्न र दुबै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्न भदौ २७ गतेको मिति दिई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चालक समिति र कर्मचारी सञ्चय कोषको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेश बमोजिम आपूmले विषक्ष वनाएको संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषमा भदौ २७ गतेसम्म सिधै हाजिर नहुन र हाजिर हुन आएमा मन्त्रालय मार्पmत आउन भन्दै कोषमा कृयाशिल युनियनहरु नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले कोष ब्यवस्थापनलाई अनुरोध गरेको थियो र कोष ब्यवस्थापनबाट सोही अनुसार गर्ने भन्ने मौखिक सहमती समेत भएको थियो ।
उनको कार्यकालमा के भयो ?
आपूm कोषमा आएपछि कोषको धेरै कुरा सुधार गरेको बताउदै आपूm अनुकूलका मिडियामा अन्तवार्ता दिने गौतमले आपूm नियुक्त हुने वित्तिकै सञ्चयकर्ताको विमा वापत कोष आपैmले सञ्चालन गर्र्दै आएको सञ्चयकर्ता औषधोपचार कार्यक्रम कोषबाट हटाई राष्ट्रिय वीमा कम्पनीलाई सुम्पिएका थिए । जस बापत राष्ट्रिय वीमा कम्पनीलाई दावी भुक्तानी भन्दा वढि करिव २१ करोड अतिरिक्त भुक्तानी दिई आर्थिक लाभ लिएको र कोषमा कृयाशिल कर्मचारी र युनियनको ब्यापक विरोध पछि एकवषर््ामा सो कार्यक्रम कोष आपैmले सफल रुपमा सञ्चालन गर्न सफल भएको थियो ।
यसैगरी तत्कालिन अर्थमन्त्रीको आदेश बमोजिम निजी क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थाहरुलाई कोषमा अवद्ध हुन पाउने कानूनी ब्यवस्थालाई रोकी सामाजिक सुरक्षा कोषको पक्षपोषण गरेका थिए । बैक अफ काठमाण्डौ, सानिमा बैक, सिभिल बैकको संस्थापक शेयर खरिदमा समेत प्रचलित बजार मुल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरी कोषलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको आरोप उनी माथि लागेको छ ।
त्यसैगरी उनी कोषमा आएपछि एकातिर कर्मचारीको बृत्ति विकास ठप्प भएको छ भने उनले भनेजस्तो गरी ल्याईएको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीको ११ औं संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । त्यस्तै कोषमा आफ्नो वाम विचारसँग नजिक रहेका कर्मचारी समूहलाई लाभ दिलाएर फरक विचार राख्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी विहिन वनाउँने, पदस्थापनमा पूर्वाग्रही ब्यवहार गर्ने कार्य जारी राखेका थिए ।