चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं, भदौ २० । चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वास्तविक गरिब, विपन्न र जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७’ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आइतबार सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले नियमावलीको दफा 9२०) को ५ मा सामुदायिकबाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताइन्।

उक्त उपदफामा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा ९एसइई० उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसइईको अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने’ भनिएको छ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कुल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ। यस्तै, निर्देशिको दफा ६ मा ‘दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्ट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा अन्य समुदायका महिलालाई छनोट गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘अन्य’ हटाउन निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ‘ख’ मा भएको ‘दशमलवपछिको अंक बराबर भएमा खुला योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार भएको समुदायलाई एक सिट थप गर्ने’लाई पुनः विचार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा सांसदहरू गिरिराजमणि पोखरेल, मानबहादुर विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ, रेखा झालगायतले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन माग गरेका छन् ।