सर्वोच्च अदालतमा बारम्बार बल्झिरहेको सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दा के हो ?

काठमाडौं, भदौ १६ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारका लागि तोकिएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अलग्गिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई समेटेर संवैधानिक इजलास गठन गर्दै आइरहेका छन् । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अनुपस्थित भएपछि बुधबारको संवैधानिक इजलासमा उनीपछिका न्यायाधीश खतिवडा परेका थिए । तर, न्यायाधीश कार्की सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग्गिएपछि बुधबार यो मुद्दामा थप सुनुवाइ हुन सकेन ।

सभामुख सापकोटासँग सम्बन्धित तीन वटा मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा एक साथ सुनुवाइका लगि पेस गरिएको थियो । त्यसमध्ये मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललगायतले सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनाइएको विरोधमा २०६८ सालमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हुनुअघि कार्कीले बहस गरेका कारण यो मुद्दाको सुनुवाइबाट उनले आफूलाई अलग गराएका हुन् ।

सापकोटाविरुद्धको मुद्दा के हो ?

काभ्रेका अर्जुन लामा २०६२ को वैशाख १६ मा अपहरणमा परेकोमा पछि उनको शव भेटिएको थियो । लामाको परिवारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले अपहरण गरी उनको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । लामालाई अपहरण गरेको सुरुमा अस्वीकार गरेका माओवादीले पछि विज्ञप्तिमार्फत् आफूहरूकै नियन्त्रणमा रहेका बखत तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा उनको मृत्यु भएको बताएको थियो ।

काभ्रे दाप्चाका व्यापारी रहेका लामा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष थिए । उनको हत्यामा माओवादी कार्यकर्ताहरु सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम, नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । त्यही सूचप्मा अहिलेका सभामुख सापकोटाको पनि नाम समावेश गरेर लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि पूर्णिमाया सर्वोच्च अदालत आइन् । सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न, घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न आदेश दियो । त्यसपछि काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २०६५ सालमा लामाको जाहेरी दर्ता गर्‍यो ।

२०६४ मा सिन्धुपाल्चोकबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित सापकोटा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा २०६८ जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भए । उनलाई पक्राउ गरी मुद्दाको अभियोजन गर्नुपर्नेमा मन्त्री बनाइएको र त्यस्तो नियुक्तिले निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा पार्नसक्ने भन्दै मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षितलगायतको समूहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो ।

सार्वजनिक सरोकारको निवेदनको रुपमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्न अस्वीकार गर्‍यो । तर, लामाको हत्याबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र प्रत्येक १५ दिनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रगति विवरण पेस गर्न पनि अदालतले आदेश दियो । सापकोटालाई पदमुक्त गराउने कुनै कानुन नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पदमा बसिरहने वा छोड्ने भन्ने विषय सापकोटाकै नैतिकताको विषय मात्र भएको अदालतले जनायो ।

त्यसपछि भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ को साउन १२ मा सापकोटाविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने गरी विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मबमोजिम यी मुद्दा टुंग्गो लगाउनुपर्ने बतायो । यसविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च अदालत आइन् । २०६९ को मंसिर ११ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आफूलाई मन्त्रीका रुपमा काम गर्न कुनै रोक नलगाएको अवस्थामा आफ्ना विरुद्धमा लेखमार्फत् अदालतको आदे विपरीत हुने गरी ‘भ्रम फैलाएको’ भन्दै सापकोटाले मन्त्री भएकै अवस्थामा दीक्षितविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरे । अहिले प्याकुरेललगायतले सापकोटाविरुद्ध दर्ता गरेको, पूर्णिमायाले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिएर दर्ता गरेको र सापकोटाले दीक्षितविरुद्ध दर्ता गरेको अवहेलना गरी तीन वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।

प्याकुरेललगायतले २०६८ को असार ६ मा दर्ता गराएको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकामध्ये सबैभन्दा पुरानो मुद्दा हो । उक्त मुद्दालाई १४ औं पटकको सुनुवाइपछि २०७२ सालको चैत २२ मा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्र ९दुवै जना प्रधानन्यायाधीश भएर सेवानिवृत्त भइसकेका० ले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका थिए । त्यसयता १२ औं पटक पेशी चढेको भए पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यी मुद्दा धेरैले भनेजस्तो सभामुख सापकोटाविरुद्धका ज्यान मुद्दा होइनन् । उनीविरुद्ध ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने विवाद नै टुंगिसकेको छैन । त्यसैले सुरुमा ज्यान मुद्दा दर्ता हुने जिल्ला अदालतमा नै उनीविरुद्ध मुद्दा परेको छैन ।

सापकोटा २०७६ को माघ १२ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख चुनिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध अर्को निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले आरोप लगाएकै अवस्थामा उनलाई सभामुख बन्नबाट रोक्न नमिल्नै भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो । तर, विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएका अन्तरिम आदेश तथा सापकोटाको मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा ३० दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

गत वैशाखमा सुनुवाइका लागि पेशी चढेको सापकोटाको मुद्दामा चार महीनापछि बुधबार पालो आएको थियो । बुधबार ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि अब कहिले सुनुवाइ हुन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट