माधव नेपालको पार्टी दर्ता भएपछि मात्रै अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार 

काठमाडौं, भदौ २ ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ । यसको अझै समय लाग्ने भएको छ। एमालेका नेता माधव नेपालको कारण यसमा ढिलाइ भएको हो । अब भने छिटै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । किन कि हिजो मात्रै सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । यो आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी समेत गरिसकेकी छन् ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघि बढाएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार प्रमाणीकरण गरेकी हुन्।

नेपाली कांग्रेसका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह औपचारिक रुपमै फुट्न बाँकी रहेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लाग्ने भएको हो।

गठबन्धनमा रहेको एक दलका शीर्ष नेताले नेपाल समूहले एमाले फुटाएर अर्को दल दर्ता नगर्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने जानकारी दिएका छन्।कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक महिना वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दिएको परमादेश अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।यसको पर्खामा नेपाल सुमह र महन्थ ठाकुरको पक्ष रहेको थियो । अब भने नेपाल समूहलाई नयाँ पार्टी खोल्न सजिलो भएको छ ।

नयाँ दल दर्ताको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो हुने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेसँगै एमालेको माधव नेपाल समूह नयाँ दल दर्ताको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो । यता सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गर्ने वित्तिकै ठाकुरले जसपामा आफूतिर रहेका नेता तथा सांसदलाई समेटेर निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गराउने तयारी गरेका छन् ।

एमाले फेरि विभाजनको डिलमा

प्रमुख विपक्षी दल एमाले २४ वर्षपछि दोस्रोपटक औपचारिक विभाजनको सँघारमा पुगेको छ । अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको टकरावले एमाले ०५४ पछि दोस्रोपटक विभाजनको सँघारमा पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गर्ने निर्णय सुनाएपछि ब्युँतिएको एमालेमा त्यसयता शीर्ष नेताबीच राजनीतिक एवं सांगठनिक मुद्दामा विवाद जारी छ ।

सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएलगत्तै संस्थापन पक्षको मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठकले नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै एक–दुई दिनभित्रै दल दर्ता गर्ने वरिष्ठ नेता नेपालको तयारी छ ।