सरकारले ल्यायो दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश : २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने

काठमाडौं, भदौ १ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ ।

सरकारले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याए पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना रहेको कानूनविदहरु बताउँछन् ।

कडा प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।आज बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै विरोध गरेको छ ।

बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने बताए ।

त्यसो त दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै यसअघि केपी ओलीकै सरकारले अध्यादेश तयार पारेको थियो ।

तर, चर्को जनदबाबमा कारण ओलीका पालामा अघि बढाइएको अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली सरकार बाध्य बनेको थियो । अहिले पूर्ववर्ती ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।