राष्ट्रिय सभा बैठक : कालापानी फिर्ता ल्याउनेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा स्थगनसम्मका चर्चा

काठमाडौँ ,साउन २८ । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गरेकी छिन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले विगतको सरकारले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमिबारे कूटनीतिक पहल नगरेकोले भूमि फिर्ता हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित जारी गरेको नेपालको नक्सा पारित त गर्यौं तर विगतको सरकारले कूटनीति पहल नगरेका कारण भूमि फिर्ता हुन सकेन, कांग्रेसको सरकारले त्यो जमिन फिर्ता ल्याउने पहल गरोस् ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडरियाले जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचांक हेरेर भत्ता दिनुपर्ने औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको छ, दलित एवं एकल महिलालाई ६० वर्षमा भत्ता दिइन्छ तर जनजाति आदिवासी वा अन्यलाई ७० वर्षमा भत्ता दिइन्छ, यसले दलित र गरिब बीचको दूरी बढायो, विभेद निम्त्यायो । सामाजिक भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचांकको आधार मानेर ६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य उदय शर्मा पौड्यालले पूर्व तयारीबिना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थागित गरेको बताइन् । उनले परीक्षा एकाएक स्थगित हुँदा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर परेको बताइन् । विस्तृत अध्ययनबिना हठातमा परीक्षा स्थगन गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै खिमलाल देवकोटाले दुईतिहाइ जनमतको कदर गर्न नसकेको तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले पार्टीका पुराना नेताहरुको मानमर्दन गरेको आरोप लगाए । उनले नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी हुँदै भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको बारेमा जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने बताए ।

‘नेकपाको सरकारले दुईतिहाइ जनमतको कदर गर्न नसकेको, पार्टीका वरिष्ठ तथा पुराना नेताअहरुको मानमर्दन गरेको, दलाल र नोकरशाहीहरुको पृष्ठपोषण गरेको, रअका प्रमुखलाई सिधै बालुवाटार छिराएको, नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी हुँदै भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभाको घाँटी रेटेको, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास गरेको लगायतका दर्जनौँ आरोपहरुको जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै कोमल वलीले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्री नियुक्ति नहुनुले ४ लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको बताइन् । उनले शिक्षामन्त्री नियुक्ति नहुनु भागबन्डा नमिलेर हो कि के हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गरिन् ।‘भागबन्डा नमिलेर हो कि शिक्षा मन्त्री अझै नियुक्त गर्नुभएको छैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ । ४ लाख बढी विद्यार्थीहरुले परीक्षामा बस्न पाएका छैनन् । उनीहरुको पढाइ मात्रै क्लास बढाएर भइरहेको छ, जाँच दिन पाएका छैनन् उनीहरुको भविष्य अन्धकार छ । त्यसकारण हेल्थ प्रिकसन प्रयोग गरेर हुन्छ कि, सबै विद्यार्थीहरुलाई खोप उपलब्ध गराएर हुन्छ, अल्टनेटिभ वेबाट भए पनि परीक्षा दिने व्यवस्था होस् माग गर्न चाहन्छु, ती विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यान दिइओस्,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले डडेल्धुरामा हलिया मुक्तहरुले २०७६ सालमा दिने भनिएको आवास खरिदको रकम अझै नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ५६ घरधुरीले ३ लाख २५ हजार पाउने भने पनि २ लाख २५ हजार मात्रै पाएको गुनासो गरे । ‘डडेल्धुरामा हलियामुक्तहरुले ७६ सालमा प्रत्येक व्यक्तिले २ लाख २५ हजारका दरले पाए, आवास खरिका निमित्त ३ लाख २५ हजार अहिलेसम्म पाएका छैनन् । ५६ जनाले पाएका छैनन् । यथाशीघ्र २ करोड छुट्याइयोस्,’ उनले भने ।

त्यस्तै ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले भू–उपयोग ऐन २०७६ पारित गरे पनि कार्यान्यन नभएको गुनासो गरे । उनले उक्त ऐनलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘हरेक वर्ष हामी बाढी पहिरोले नोक्सानी व्यहोरिरहेका छौँ, मुलुक र जनता यसको शिकार बनिरहेका छन्, वनजंगल र सार्वजनिक जग्गाहरु कुनै न कुनै किसिमले अतिक्रमण भइरहेका छन्, यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय संसदको प्रारम्भमा नै भू–उपयोग ऐन २०७६ पारित गरेका थियौँ, र यो २०७६ भाद्र ६ गते प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको ऐन हो, यसले भूमी प्रयोगको सम्बन्धमा यथेष्ठ व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा त्यति चासो देखाइएको छैन, यसको अविलम्ब कार्यान्वयनको लागि माग गर्दछु ।’

त्यस्तै तारादेवी भट्टले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मनलाग्दी शिक्षक नियुक्ति र सरुवा कार्य भइरहेको बताए । उनले शिक्षक संघले अनशन बसेको २५ दिन पुग्दासमेत सरोकारवाला निकायको ध्यान नगएको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरको नगरशिक्षा समितिले दरबन्दी मिलानको नाममा दरबन्दी मिलान कार्यविधि २०७६ को नीतिविपरीत र नगरपालिकाले आफैले बनाएको कार्यदल संवाद समितिले दिएको प्रतिवेदनविपरीत छानिछानी शिक्षकसँग आबद्ध शिक्षकहरुलाई दुःख दिने नियतले सरुवा गर्ने, आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नजिक ल्याउने, विद्यालय स्वीकृत गर्ने नाममा मापदण्ड नराखी बनाउनेविरुद्धमा शिक्षक संघले अनसन बसेको २४,२५ दिन हुँदा कुनै सुनुवाइ नगरेकोले समस्या समाधानमा कुनै चासो नदेखाएको हुँदा सोको सत्यतथ्य बुझी दुर्घटना हुन नदिन अनुरोध गर्दछु ।’

उनले नगरपालिकाले बनाएको कार्यदल संवाद समितिले दिएको प्रतिवेदनविपरीत छानिछानी शिक्षकलाई दुःख दिने गरेको आरोप समेत लगाए ।रासस