कुलमानको ‘कमब्याक’ : प्रचण्डको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीको सहमति, ऊर्जामन्त्रीको सहयोग

काठमाडौं, साउन २७ । सरकारले अन्ततः कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ ।

मुलुकबाट लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य गरेका घिसिङलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो । घिसिङले बुधबार नियुक्ति पत्र बुझेर पदबहाली गर्दै छन् ।

प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । उनलाई अहिले खाइपाई आएको सुविधामा नघट्ने गरी पूर्णकालीन रूपमा आयोगमा पदस्थापन गरिएको हो ।

ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना विशेषज्ञहरू, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहन्छन् ।

यी कुनै पनि सदस्यले आयोगबाट तलब पाउँदैनन् । तर, शाक्यलाई भने पूर्णकालीन तलबी सदस्यका रूपमा पदस्थापन गर्न सरकारले मंगलबार नियमावली नै स्वीकृत गरेको उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दियो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको पहलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । सोहीअनुरूप मन्त्री भुसालले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । साथै, वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई आयोगमा लैजाने प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

कुलमान चार वर्ष विद्युत् प्राधिकरणमा काम गरेर २८ भदौ ०७७ मा बिदा भएका थिए । उनको कार्यकालमा सर्वप्रथम काठमाडौं हुँदै देशभर १ जेठ ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो । उनको पालामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको थियो । उनी नियुक्त हुँदा २९ भदौ ०७३ मा २६ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा उनी बिदा हुँदा १५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

त्यस्तै, प्राधिकरणलाई सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थानका रूपमा स्थापित गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा प्राधिकरणले ११ अर्ब ६८ करोड खुद नाफा कमाएको थियो । तर, अघिल्लो आवमा तीन अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सीमित हुने तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएसँगै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरण नेतृत्वसँग असन्तुष्टि देखाउँदै आएकी थिइन् । उनले चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेको, व्यवसायीसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन नसकेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । त्यसपछि १९ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा ऊर्जामन्त्री भुसालले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको राजीनामा माग गरेकी थिइन् ।

कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको, लोडसेडिङ बढ्दै गएको र प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय पक्ष सन्तोषजक नभएको भन्दै शाक्यको राजीनामा मागिएको थियो । तर, शाक्यले सरकारले उचित ढंगले अर्को जिम्मेवारी दिए स्वीकार गर्ने, तर अपमानपूर्वक हटाइए कानुनी उपचारमा जाने बताएका थिए । त्यसपछि सरकारले शाक्यलाई आयोगमा व्यवस्थापन गरी घिसिङलाई नियुक्ति दिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट