लिपुलेक लगायतका सीमा समस्या समाधान गर्ने सरकारको घोषणा, नेपालमै खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गरिने

k|d b]pjfåf/f lgb]{zg sf7df8f}F, !$ ;fpgM k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjf l;+xb/af/df laxLaf/ gjlgo’Qm /fli6«o of]hgf cfof]usf pkfWoIf 8f ljZj kf}8]nnfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zkykl5 lgb]{zg lbFb} . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

काठमाडौं , साउन २४ । सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारी कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी बीओपीहरु वृद्धि गर्ने ।’

उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिने बताए । यस्तै सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारी कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम वाचन गर्दै उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा भएका अनियमिततालाई छानबिन गर्ने र दोषी देखिएकालाई व्यक्ति संस्था उपर कानुनी कारबाही गर्ने ।’ कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा तत्कालीन केपी ओली सरकारका पालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गरिँदै आएको छ ।

यस्तै संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमै खोप उत्पादनकाा लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गरिने, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मीलगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने, राष्ट्रसेवकलाई व्यक्तिगत सामग्री उपलब्ध गराउने, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा सचेतना बढाउने लगायत पनि संयुक्त सरकारको नीति रहेको छ ।

यता सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका निकायहरु हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरु प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संघीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकार बारेको विवादित ऐनहरू संशोधन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।