रवीन्द्र मिश्रको प्रस्ताव– संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गरौँ

काठमाडौं, साउन ११ । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । बहसका लागि ४४ पृष्ठ लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै मिश्रले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संघीयता भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत रहेको भन्दै उनले खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कायम राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ ।

उनले पार्टीमा छलफलका लागि दस्तावेज पेस गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। मिश्रले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको ठहरसहित खारेजीमा जानुपर्ने मत राखेका हुन्।

मिश्रले धर्मनिरपेक्षताबारे पनि जनमत संग्रहमा गएर छिनोफानो गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना गरेर सुद्दढ गर्नु जरुरी छ। त्यससँगै संघीयता खारेजीमा जानुपर्छु, उनले भनेका छन्, संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको छ। संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक पनि छ।

मिश्रले संघीयताले नेपालका प्रमुख संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको पनि ठहर गरेका छन्। संघीयता नेपालका प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी भएको छु, उनले भने, धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। किन एकजना धर्म निरपेक्षतावादी मानिस त्यसबारे जनमत संग्रहको माग गर्दैछ?

मिश्रले नेपालमा कायम रहेको धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा ०६२/ ६३ को जनआन्दोलनमा पनि नउठेको बताएका छन्। धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डा दोस्रो जनआन्दोलन र त्यससँगै भएको मधेस आन्दोलनमा पनि उठेको थिएनु, उनले भनेका छन्, ‘स्वीकार गरौँ, धर्म निरपेक्षता २०६२र६३ आन्दोलनमा न त आम नेपालीको, न त अल्पसंख्यामा रहेका धर्मावलम्बीहरूको आमआवाज नै थियो।’