अधिवक्ता शम्भू थापा भन्छन्- प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो लुरुलुरु मान्ने भण्डारी विश्वकै कमजोर राष्ट्रपति

काठमाडौं, असार २१ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले संसद्मा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने दायित्व दिएको तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसो नगरेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवायका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको बताइन् । सोमबार प्रतिउत्तर बहसका क्रममा थापाले भने, ‘भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने आधार हेर्ने राष्ट्रपति को हो रु’

राष्ट्रपतिलाई संविधानले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको र साथै संसद्ले विश्वास दिएको कुरा अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मतको अश्वीकार गर्ने अधिकार छ रु,’ उनको प्रश्न थियो ।

संसद्लाई मार्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद्लाई आफै कार्यकाल सम्पन्न हुन दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदैन भनेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा पेस गर्न जानु गलत भएको थापाले बताए । ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको नभई राष्ट्रपति कार्यालयमा झगडाको कागज पेस गरेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्नु भयो । विश्वासको मत पनि लिनुभएन र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि लेख्नुभयो । राष्ट्रपतिसमक्ष झगडाको कागज पेस गर्ने कि म विश्वासको मत लिन्छु भनेर राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मतको लागि संसद् बोलाउनुस् भनेर जाने रु,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनमा पनि एकजुट नरहेको र अहिले पनि एकजुट नरहेको तथ्य इजलासले मनन गर्नुपर्ने पनि थापाको भनाइ थियो । ‘विश्वासको मत पाउँछ र पाउँदैन भन्ने परीक्षण संसद्मा गर्ने हो । दाबी गर्न आइसकेपछि विश्वासको मत परीक्षणका लागि पठाउनुपर्ने हो । भविष्यमा पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हेर्ने होइन,’ थापाले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति विश्वकै कमजोर रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जे–जे भन्यो लुरुलुरु मान्ने राष्ट्रपति विश्वकै कमजोर हो ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस सकिएको छ । रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रतिउत्तर बहस सकेसँगै मुद्दाको बहस सकिएको हो ।

उक्त मुद्दामा अब एमीकस क्युरीले राय व्यक्त गर्न बाँकी छ ।